_1704867435.jpeg)
धरान: धरानमा एयरपोर्टको सपना बषौंदेखिको हो, तर एयरपोर्ट बन्छ भन्ने सुनिश्चितता न उपमहानगरपालिकाले गर्न सकेको छ, न अन्य कुनै सरकारी निकायले ।
डेढ दशक अघिदेखि धरान १७ स्थित डाँडा घोपामा यति इन्कर्पोरेट प्रालिले करिब ७ बिघा जग्गा खरीद गरेर एयरपोर्ट बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । एयरपोर्ट निर्माण नभए खरीद गरेकै मुल्यमा जग्गाधनीलाई फर्काउनुपर्ने लिखित सम्झौतामा तत्कालिन धरान नगरपालिका साक्षी बसेको थियो । डेढ दशक बित्यो । यो बीचमा २ वटा सम्भाव्यता अध्ययन भयो । तर, एयरपोर्ट बन्छ भन्ने सुनिश्चितता हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक ४२ सिटे हवाईजहाज अवतरण हुने एयरपोर्टको अध्ययन गर्दा ९३.२५ बिघा जमिन आवश्यक पर्ने प्रतिवेदन आएको थियो । सोही प्रतिवेदने अनुसार एयरपोर्टको लागि जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउन नागरिक उड्याउन प्राधिकरणले उपमहानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो । जुन जग्गा प्राप्तीको हिसाबले सम्भव नै थिएन ।
प्रस्तावित एयरपोर्ट क्षेत्रका जनताको जग्गा एयरपोर्टको नाममा रोक्का हुँदा स्थानीयमा चर्को असन्तुष्टी छ । स्थानीय नेताहरु भने अझै एयरपोर्टको सपना बाँड्न छोडेका छैनन् । चुनावी एजेण्डा बन्ने गरेको छ, एयरपोर्ट । जनतामा भने धरानमा एयरपोर्ट बन्छ भन्ने विश्वास छैन । अहिले फेरि धरानको एयरपोर्टको चर्चा छ । यसको कारण हो, प्रदेश १ सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा धरानमा एयरपोर्ट निर्माणको लागि आवश्यक पहल शुरु गर्ने उल्लेख गर्नु । अझ असार १० गते धरान उपमहानगरपालिकाले ७ औं नगरसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा विमानस्थल जग्गा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कार्य गर्न ८० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसले के धरानमा अझै एयरपोर्ट बन्ने सम्भावना ब्युउँतिएको हो ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
सम्भावना छ, त्यसैले ८० लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको हो: मेयर
धरानका मेयर तिलक राई १८ देखि २० बिघा जग्गा नागरिक उड्यायन प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने हो भने १८ सिटे जहाजको लागि एयरपोर्ट बन्नसक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् । त्यसैले अपुग जग्गा व्यवस्थापन गर्नको लागि ८० लाख बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार यतिको नाममा करिब ७ बिघा जति जग्गा छ भने उपमहानगरपालिकाको नाममा ७ बिघा जग्गा छ । बाँकी ४ वा ५ बिघा अपुग रहेको जग्गा अधिग्रहण गरेर सट्टा भर्ना दिनको लागि आवश्यक जग्गा विकास योजना बनाउन ८० लाख बजेट आगामी बर्षको लागि विनियोजन गरिएको मेयर राईले बताए ।
‘नागरिक उड्ययान प्राधिकरणलाई धरान उपमहानगरपालिकाले आवश्यक मात्रामा १८, २० बिघा जग्गा उपलब्ध गराउने हो भने बन्न सक्छ भन्ने कुरा कही न कही रहेको छ,’मेयर राईले भने,‘त्यसो भएको हुनाले पौने ७ बिघा जग्गा यतिको नाममा छ । त्यो धरान उपमहानगरपालिका वा प्राधिकरणको नाममा आउनुपर्छ । अर्को कुरा लगभग ७ बिघा जति जग्गा धरान उपमहानगरपालिकासँग छ । बाकी ४, ५ बिघा जग्गा उपभोक्ताबाट लिने र १८, २० बिघा जग्गा प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउदा एयरपोर्ट बन्नसक्ने सम्भावना भएकोले नै यो मुद्दा उठाएका हौं ।’
मेयर राईका अनुसार प्रस्ताव गरिएको ८० लाख बजेटले सप्तरंगी पार्क दक्षिणमा उपमहानगरपालिकाले घेरा गरेर राखेको जग्गामा जग्गा विकास योजना अनुसार प्लानिङ गरिनेछ । त्यहाँ एयरपोर्टमा ज जस्को जग्गा पर्छ, ती जग्गाधनीहरुलाई सट्टा भर्ना दिएर स्थानान्तरण गर्ने प्रस्ताव अनुसार ८० लाख बजेट विनियोजना गरिएको हो । ‘त्यो जग्गामा भु उपयोग नीति अन्र्तगत प्लानिङ गरेर ज जस्को जग्गा एयरपोर्टमा पर्छ, त्यो जग्गालाई सट्टा भर्ना दिने गरि प्रस्ताव लैजान खोजेको हो,’मेयर राईले भने,‘मलाई लाग्छ, नगरबासी र त्यहाँको उपभोक्ताहरुले सहयोग गर्नुभयो भने यो मुद्दा प्रभावकारीरुपमा उठाउन उपमहानगरपालिका तयार छ ।’
'चुनावी एजेण्डा मात्र होइन, आवश्यकता हो'
एयरपोर्ट धरानका राजनीतिक दलहरुको लागि चुनावी एजेण्डा बनेको छ । हरेक चुनावमा धरानमा एयरपोर्ट बनाउछौं भन्ने बँुदा दलहरुको घोषणा पत्रमा हुन्छ । मेयर राई भने चुनावी एजेण्डा मात्र नभएर एयरपोर्ट धरानको आवश्यकता भएको बताउँछन् । ‘धरानमा वीपी प्रतिष्ठान छ, यो रेफरल हस्पिटल हो । यहाँ सघन उपचारहरु हुन्छ । वीपी फुल फेजमा सञ्चालन हुन पनि एयरपोर्ट चाहिन्छ । वीपीलाई एयरपोर्ट र एयरपोर्टलाई वीपी चाहिन्छ,’उनी भन्छन्,‘चुनावी मुद्दा बन्छ, एयरपोर्ट । तर, चुनावी मुद्दा मात्र होइन, धेरै आवश्यकता पनि हो ।’
आगामी आर्थिक बर्षमा धरानमा एयरपोर्ट बन्ने वा नबन्ने टुंगो लाग्ने मेयर राईको भनाई छ । यद्यपी उनी संघीय सरकारले आवश्यकता ठान्यो भने धरानमा एयरपोर्ट बन्छ भन्ने विश्वास गर्छन् । प्रदेश सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममा धरानको एयरपोर्टलाई समावेश गरेकोमा उनी आशावादी पनि छन् ।
योजना असफल भएमा के गर्ने ?
मेयर राईका अनुसार धरानमा एयरपोर्ट बनाउने अन्तिम प्रयासकोरुपमा यो प्रस्ताव अघि बढाइएको हो । यसो गर्दा पनि सम्भव नभए अब धरानमा एयरपोर्टको मुद्दा सधैलाई टुंग्याउनुपर्ने उनको मत छ । ‘यसो गर्दा पनि भएन भने एयरपोर्टको मुद्दालाई हामीले टुंग्याउनुपर्छ, र यति इन्कर्पोरेटको जग्गा धरान उमपहानगरपालिकाको नाममा ल्याउनुपर्छ,’मेयर राई भन्छन्,‘र त्यो जग्गामा आर्थिक समृद्धि, आर्थिक लाभ हुने आयोजना प्रदेश सरकार, संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर आर्थिक गतिविधि हुने आयोजना ल्याउनुपर्छ । जसको त्यहाँ करिब ७ बिघा जग्गा परेको छ, उहाँहरुलाई पहिलो लाभग्राहीको सुचीमा राखेर आर्थिक वा व्यवसायिक फाइदा हुने गरि योजनाभित्र हाल्नुपर्छ ।’
