मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा यस्ता छन् आरोप ( प्रस्तावसहित)

धरान: नेकपा विभाजन भएसँगै प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध नेकपाकै प्रचण्ड माधव समुहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ ।

उक्त समुहले मुख्यमन्त्रीकोरुपमा भिमप्रसाद आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीकोरुपमा प्रस्ताव गरिएको छ । नेकपाका ६७ सांसदहरुमध्ये ३७ जनाले प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् । नेकपाको संसदीय दलभित्र यो बहुमत हो । तर, मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकार ढाल्न भने यो संख्या पर्याप्त होइन । हाल विद्यमान ९१ जना सांसदहरु भएको प्रदेशसभामा सरकार ढाल्नको लागि ४७ जना सांसद आवश्यक पर्छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकारविरुद्ध विभिन्न आरोप लगाइएको छ । सरकारले अनावश्यक विलासी गाडीहरु खरीद गरेको, प्रदेश सांसदहरुलाई भुमिकाविहिन बनाएको, लामो समय मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसकेको, आर्थिकरुपमा प्रदेशलाई कमजोर बनाउदै लगेको, सरकारको काम कार्वाहीको अयोग्यताले प्रदेश सरकारको औचित्यता माथि गम्भीर प्रश्न उठेको, तीन बर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेशको नामकरण गर्न नसकेको, मन्त्रीमण्डलको राम्रो संयोजन हुन नसकेकालगायत आरोप लगाइएको छ ।