_1704867435.jpeg)
धरान: वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको समस्या पहिचान तथा छानबिन गर्न गठित कार्यदलले मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको हो । सहकुलपति एवं शिक्षा राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, मुख्य सचिव, मन्त्रालयका सचिवहरुको पनि उस्थितिमा कार्यदलले आफ्नो छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको हो । उक्त प्रतिवेदनलाई कार्यदलको सुझाव अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्नो वेभसाइटमार्फत सार्वजनिक समेत गरिसकेको छ । कार्यदलका प्रवक्ता एवं सहसचिव शंकर नेपालले भने, 'हामीले प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौं, र मन्त्रालयले आफ्नो वेभसाइटमा राखिसकेको छ ।'
उपकुलपतिलाई कारबाही गर्न सुझाव
कार्यदलले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न सिफारिश गरेको छ । प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीको प्राध्यापक उपाधि पुष्टि हुन नसकेको भन्दै उनलाई ७ दिनको समय दिएर प्रमाण पेश गर्न नसके कारबाही गर्न कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदन भनिएको छ, ‘उपकुलपतिको प्राध्यापक उपाधि पुष्टि हुने आधिकारिक कागजात उपलब्ध हुन नसकेकाले निजलाई ७ दिनभित्र अनिवार्यरुपमा त्यस्तो कागजात उपलब्ध गराउन समय दिई पेश गर्न नसकेमा आफुलाई प्राध्यापक दाबी नगर्न निर्देशन दिने र प्रचलित कानुन अनुसार अन्य प्रक्रिया अघि बढाउने ।’ प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरत संघर्ष समितिले पनि उपकुलति डा.गिरीको प्राध्यापक उपाधिबारे प्रश्न उठाउदै छानबिन गर्न माग गरेको थियो ।
मदिरा सेवन काण्डमा अन्य पदाधिकारीहरुलाई पनि कारबाही गर्न सुझाव
गत असार १५ गते आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताको क्रममा उपकुलपतिले मादक पदार्थ सेवन गरेको भन्दै आन्दोलनकर्मीहरुले आरोप लगाउदै आएका थिए । उक्त दिन वार्तासमेत भाडिएको थियो भने आन्दोलनकर्मीहरुले भोलीपल्ट चारै जना पदाधिकारीहरुको कार्यकक्षमा ताला लगाउदै राजिनामा मागेका थिए । उपकुलपति मदिरा सेवन गरेको अवस्थामा वार्तामा बस्दा अन्य पदाधिकारीहरु रमिते बनेर वार्ता भाँडेको आरोप आन्दोलनकारीहरुले लगाएका थिए ।
उक्ट घटनाबारे पनि कार्यदलले छानबिन गरेको थियो । उक्त घटनाको तत्काल जाँच नभएकोले किटानी गर्न नसकिएता पनि प्रत्यक्षदर्शी र प्राप्त भिडियो फुटेजको आधारमा उपकुलपतिको व्यवहार अस्वभाविक र पदीय आचरण अनुकुल नदेखिएको भन्दै कार्यदलले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको आचरण सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार हुने गरी कारबाही गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
यसैगरि, कार्यदलले प्रतिष्ठान सञ्चालनमा पदाधिकारीहरुको सामुहिक जिम्मेवारी र दायित्व हुनुपर्नेमा पदाधिकारीहरुले सोको पालना नगरेको, असार १५ गतेको मदिरा काण्डमा पनि वार्तामा उपस्थित अन्य पदाधिकारीहरुले वार्ताको वातावरण बिग्रन नदिन भुमिका खेल्नुपर्नेमा उल्टै घटनालाई उत्तेजित गर्ने गरि सुचना दिएको देखिएको ठहर गरेको छ । साथै, कार्यदलले उनीहरुमाथि पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको आचरण सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार हुने गरि कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलले उपकुलपति र रजिष्ट्रारले आफुबीचको आपसी विवाद, आरोप, प्रत्यारोप र असझदारी सञ्चारमाध्यममा लैजानु र यसबाट आन्दोलनकारीलाई अप्रत्यक्ष मलजल भएको ठहर गरेको छ । दुवैले पदअनुकुलको व्यवहार नगरेको भन्दै कार्यदलले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको आचरण सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदन:
