_1704867435.jpeg)
धरान: स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पदाधिकारीहरुलाई नैतिकताको आधारमा विचार गर्न भन्दै घुमारो पारामा राजिनामा दिन आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुसँग सोमबार बेग्ला बेग्लै भेट गरेका राज्यमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । मन्त्रालयका सचिव डा.रोशन पोखरेलका अनुसार मन्त्री श्रेष्ठले पदाधिकारीहरुलाई नैतिकताको आधारमा विचार गर्नुस् भनेर निकास दिन आग्रह गरेका छन् । ‘उहाँहरुलाई नैतिकताको आधारमा विचार गर्नुस् भनिसक्नु भएको छ,’सचिव डा.पोखरेलले भने ।
वीपी प्रतिष्ठानमा करिब २ महिनादेखि जारी आन्दोलन, आन्दोलनको माग वमोजिम सरकारले गठन गरेको वीपी प्रतिष्ठानको समस्या पहिचान तथा छानबिन कार्यदलको प्रतिवेदन र मन्त्रालयले आन्दोलनकारीसँग गरेको सहमतिले चारै जना पदाधिकारीहरुलाई राजिनामा दिन वा बर्खास्त गर्न तीब्र दबाब छ । छानबिन कार्यदलले चारै जना पदाधिकारीहरुलाई विभिन्न अभियोगमा कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिश गरिसकेको छ । मन्त्रालयको वार्ता टोलीले आन्दोलनकारीसँग प्रतिष्ठानको ऐनको दफा ११ घ अनुसार पदमुक्त गर्न तत्कालै प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति गरेको थियो ।
सिनेट बैठक बोलाउन निर्देशन
छानबिन कार्यदलको प्रतिवेदन र मन्त्रालयले आन्दोनलकारीसँग गरेको सहमति वमोजिम पदिय जिम्मेवारी पुरा नगरेका पदाधिकारीहरुलाई पदमुक्त गर्न स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले प्रतिष्ठानको सिनेट बैठक बोलाउन निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले करिब ५ दिनअघि नै प्रतिष्ठानलाई पत्राचार गर्दै सिनेट बैठक बोलाउन निर्देशन दिएको मन्त्रालयका सचिव डा.पोखरेलले जानकारी दिए । यद्यपी, बैठक कुन मितिमा बोलाउने भन्ने प्रष्ट भइनसकेको उनले बताए । ‘सिनेट बैठक बोलाउन सहकुलपतिले पत्राचार गरिसक्नु भएको छ,’डा.पोखरेलले भने ।
प्रतिष्ठानको सहकुलपतिको अध्यक्षतामा सिनेट बैठक बस्ने प्रावधान छ । सिनेटको अध्यक्ष सहकुलपतिसमेत रहेका स्वास्थ्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ । स्वास्थ्यमन्त्री नहुँदा राज्यमन्त्री नै सहकुलपति हुन्छन् । सिनेटको सदस्य सचिव उपकुलपति हुने भएकोले सहकुलपतिको निर्देशन वा सल्लाहमा उपकुलपतिले बैठक बोलाउनुपर्ने हुन्छ । बैठक बस्ने मितिभन्दा २१ दिनअघि नै सिनेट सदस्यहरुलाई बैठकबारे पत्राचार गर्नुपर्ने नियम छ ।
ऐनको दफा ११ घ अनुसार हुनुपर्छ: संघर्ष समिति
प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरत संघर्ष समितिले भने नियमित सिनेट बैठक नभै ऐनको दफा ११ घ अनुसार पदाधिकारीहरुलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने जनाएको छ । संघर्ष समितिका संयोजक डा.सुर्यप्रसाद रिमालले आफुहरुसँगको सहमतिमा नै दफा ११ घ अनुसार पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया आजैबाट शुरु गर्ने उल्लेख भएकोले सोही अनुसार हुनुपर्ने बताए । ‘यो नियमित सिनेट बैठक नभएकोले सहकुलपतिले उपकुलपतिलाई बैठक बोलाउने र बैठक बस्ने कुरा नै हुदैन, आफ्नैबारेमा छानबिन समिति गठन गर्ने गरि सिनेट बैठक कसरी बस्ला ?’उनले भने,‘अब दफा ११ घ अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ, सहमति नै हामीसँग त्यही भएको हो ।’
ऐनको दफा ११ घ मा चार जना पदाधिकारीहरुले पदिय दायित्व पुरा गरेको छैन भनेर एक चौथाई सिनेट सदस्यहरुले कुलपति समक्ष लिखित निवेदन दिने र कुलपतिले सहकुलपतिको अध्यक्षतामा २ जना सिने सदस्य रहने गरि ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा चारै जना पदाधिकारीहरुले पद अनुसारको दायित्व पुरा नगरेको भनि उल्लेख गरेमा सिनेट बैठकले हटाउने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेर कुलपतिमा पेश गर्ने र कुलपतिले पदबाट हटाउने व्यवस्था छ ।
