_1704867435.jpeg)
धरान: बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भएको आर्थिक अनियमिततामा संलग्नहरु माथि कारबाही गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबारको बैठकमा राज्यमन्त्री श्रेष्ठले कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । उनले छानबिन समिति गठन गरेर आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताए हुन् । मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले चाडै सिनेट बैठक बोलाएर छानबिन समिति गठन गर्ने पनि बताए । उनले भने, ‘छिट्टै सिनेट बैठक बसेर छानबिन समिति गठन गछौं । समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा दोषीमाथि कडा कारबाही हुन्छ ।’
प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न सिनेटको बैठक बसेर छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने र त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा मात्र कारबाही गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । मन्त्रालयले गठन गरेको वार्ता टोलीले बुधबार प्रतिष्ठानको आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समितिसँग चारै जना पदाधिकारीहरुलाई हटाउने सहमति गरेको थियो ।
त्यसअघि मंगलबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिष्ठानको समस्या पहिचान तथा छानबिन कार्यदलको प्रतिवेदनले अनियमिततामा संलग्न पदाधिकारी, कर्मचारीहरुलाई कारबाही गर्न सुझाव दिएको थियो भने पदाधिकारीहरुलाई पदीय मर्यादा तथा कर्तव्य च्युत भएकोमा कारबाही गर्न पनि सिफारिश गरिसकेको छ । कार्यदलले कारबाही गर्न सिफारिश गरेपनि कार्यदलकै प्रतिवेदनमा कारबाही गर्ने प्रक्रिया लामो भएकोले कठिन हुने र कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को दफा ११ 'घ' मा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशकले आफ्नो पद अनुसारको दायित्व पुरा नगरेमा पदबाट हटाउन सक्नेु व्यवस्था गरेको छ । पदाधिकारीहरुले आफ्नो पद अनुसारको दायित्व पुरा नगरेको भनि सिनेटका तत्काल कायम रहेको एक चौथाई सदस्यहरुले कुलपति समक्ष लिखित निवेदन दिएमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ । त्यस्तो निवेदन आएपछि कुलपतिले सहकुलपतिको अध्यक्षतामा २ जना सिनेट सदस्यहरु पनि रहने गरि एक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ । उक्त समितिले आवश्यक छानबिन गरेर सिनेटमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ ।
सिनेटमा पेश भएको प्रतिवेदनमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार वा अस्पताल निर्देशकले आफ्नो पद अनुसारको दायित्व पुरा नगरेकोले पदबाट हटाउने भनि बहुमतबाट हटाउने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । यसरी पारित भएको प्रस्ताव कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश भएपछि कुलपतिले हटाउने व्यवस्था ऐनमा छ । सोही दफामा छानबिन समितिले छानबिन गर्दा सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने पनि व्यवस्था छ ।
