_1704867435.jpeg)
धरान: वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पदाधिकारीहरुलाई काम गर्न रोक लगाएर सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय र महालेखाको कर्मचारीलाई पठाउने निर्णय सार्वजनिक भएपछि प्रतिष्ठानमा अन्योल देखिएको छ ।
सरकारले पदाधिकारीहरुलाई वैधानिकरुपमा कारबाही गरेर नहटाई मन्त्रालयको बाह्रो तहको अधिकृत प्रमुख बिशेषज्ञ डा.श्यामसुन्दर यादव र महालेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट राजपत्रांकित द्धितिय श्रेणीको कर्मचारी खटाएको छ । सरकारले प्रतिष्ठान र अस्पतालको दैनिक प्रशासनिक कार्य गर्न उनीहरुलाई पठाएको हो । प्रतिष्ठानको खाता पनि सरकारले पठाएका यी दुई कर्मचारीबाट नै सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।
सरकारले पदाधिकारीहरुलाई काम गर्न रोक मात्र लगाएको छ । उनीहरुलाई निलम्बन वा बर्खास्त गरिएको छैन । प्रतिष्ठानका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशक ऐन वमोजिम नियुक्त भएका हुन्छन् । पदाधिकारीहरुलाई हटाउनु परे पनि सोही ऐनमा भएको प्रावधान दफा ११ (घ) अनुसार हटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक भ्रष्टचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बनमा पर्छन् ।
वर्तमान सरकारले यी दुवै वैधानिक बाटो छोडेर केन्द्रबाट कर्मचारी पठाएपछि प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरु अन्योलमा छन् । खास गरि ऐनमा व्यवस्था नभएको विधिबाट आएका कर्मचारीले निर्णय गर्ने, खाता सञ्चालन गर्ने हुँदा भविष्यमा फसिने डर यहाँका उच्च तहका कर्मचारीहरुलाई छ । प्रतिष्ठानस्थित कर्मचारी कल्याण समाजका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश थापा भन्छन्,‘ऐन र नियमावलीबाहेकको निणर्य मन्त्रिपरिषदले गरेकोले कसरी काम गर्ने भन्ने अन्योल छ । कतै भोली ललिता निवास प्रकरणमा जस्तो फसिने त होइन ? भन्ने डर छ ।’ ललिता निवास प्रकरणमा पनि मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गरेर काम अघि बढेको थियो । तर पछि पुर्वमन्त्रि, कर्मचारीहरुलाई मुद्दा दायर भएको थियो ।
थापाका अनुसार मन्त्रिपरिषदले प्रतिष्ठानको हकमा गरेको निर्णयबारे अफिसर्स तहका कर्मचारीहरुबीच छलफल भएको थियो । अधिकांशले सरकार वैधानिक बाटोमा नहिडेको र ऐन, नियमावलीमा नभएको व्यवस्थाबाट आएका कर्मचारीसँग कसरी काम गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएको पनि उनले जानकारी दिए । ‘निकास निकाल्नु पर्छ भन्ने छ तर वैधानिक बाटोबाट सरकारले निकास निकाले हुन्थ्यो । ऐन, कानुन बाहिर गएको देखिएकाले असहज परिस्थिति देखियो,’उनले भने,‘सरकारको निर्णइ बुद्धिमत्तापुर्ण भएन । वैधानिक बाटो सिनेट बसाउनुपर्ने थियो कि वद्मासी भए, भ्रष्टचार गरेको भए अखितयारबाट मुद्दा दायर गर्नुपर्ने थियो ।’
प्रतिष्ठानको मुल खाता र सहायक खाता हुन्छ । मुल खाता उपकुलपतिको हस्ताक्षरबाट चल्छ भने सहायक खाता रजिष्ट्रार र लेखा प्रमुखबाट पनि चल्छ । यसबाहेक अन्य व्यक्तिबाट खाता सञ्चालन गर्ने भन्ने व्यवस्था छैन । मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा मन्त्रालयबाट खटिने डा.यादव र महालेखाबाट खटिने कर्मचारीको हस्ताक्षरबाट खाता चल्ने उल्लेख छ । ‘खाता पनि बाहिरबाट मान्छे पठाएर गर्ने भन्ने भयो, समग्रमा प्रतिष्ठानको स्वायत्ततामाथि हमला भयो,’थापाले भने ।
थापाका अनुसार मन्त्रालयले प्रतिष्ठानलाई पठाएको पत्रमा ऐनको दफा २० क वमोजिम सहकुलपतिबाट निर्देशन गरिएको भन्ने उल्लेख छ । दफा २० क मा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने भन्ने मात्र उल्लेख छ । ‘पत्रमा दफा २० क अनुसार निर्देशन दिइएको छ, त्यो धारामा सरकारले निर्देशन दिनसक्ने भन्ने एकलाइन मात्र छ । त्यो धारा पक्रेर निर्णय भएको हो भने सरकार कमजोर देखिन्छ,’थापाले भने,‘अब के गर्ने भन्नेबारे आइतबार कर्मचारीहरुको बैठक राख्छौ ।’
