_1704867435.jpeg)
धरान: वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीले सरकारले गैरकानुनी हर्कत गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
क्लिक धरानसँग टेलिफोन सम्पर्कमा उपकुलपति डा.गिरीले सरकारको निर्णयविरुद्ध आफु कानुनी उपचारमा जाने पनि बताए । पुष ३० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिष्ठानको पदाधिकारीहरुलाई दैनिक काम कारबाही गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय कार्यान्वयन गराउन भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिहिबार पत्र पठाएपछि उपकुलपति डा.गिरीले कानुनी उपचारमा जाने तयारी गरेका हुन् ।
उपकुलपति डा.गिरी हाल काठमाण्डौंमा छन् । उनले सम्भवत आइतबार सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट हाल्नेछन् । उनले कानुनी उपचारमा जाने प्रक्रियामा आफु गइसकेको पनि बताए । उनले भने,‘सरकारले गैरकानुनी हर्कत गरेको छ । यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुदैन । कानुनी उपचारमा जान्छौ, प्रक्रियामा पनि गइसकेका छौं ।’ सरकारले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुलाई काम नगर्न निर्देशन दिदै मन्त्रालयका प्रमुख बिशेषज्ञ डा.श्यामसुन्दर यादवलाई पठाएको छ । साथै, महालेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट पनि एक कर्मचारीलाई पठाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को दफा ११ (घ)मा पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने प्रावधान छ । जसमा पदाधिकारीहरुले पदीय मर्यादा विपरीत काम गरेको भन्दै सिनेट सदस्यको एक चौथाईले कुलपति समक्ष उजुरी दिएमा सहकुलपतिको अध्यक्षतामा थप २ सिनेट सदस्य रहने गरि छानबिन समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । उक्त समितिले स्पष्टीकरणको मौकासमेत दिएर पदाधिकारीहरुलाई दोषी ठहर गरेको प्रतिवेदन दिएमा सम्पुर्ण सिनेट सदस्यको बहुमतले पारित गरेपछि मात्र कुलपतिले पदाधिकारीहरुलाई हटाउन सक्छन् ।
यो कानुनी बाटो बाहेक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टचार मुद्दा दायर गरे मात्र पदाधिकारीहरु निलम्बन हुनसक्छन् । यी विकल्पबाहेक सरकारले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुलाई हटाउन सक्दैनन् । सिनेट बैठकमा बहुमत नपुग्ने भएकोले मन्त्रिपरिषदले पदाधिकारीहरुलाई निलम्बनसमेत नगरि काम गर्न रोक लगाएर डा.यादव र महालेखाको कार्मचारी प्रतिष्ठानमा पठाएको हो ।
