धरान: शिक्षक, कर्मचारीहरुको बढुवा प्रक्रिया तत्कालको लागि रोक्न उच्च अदालत विराटनगरले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा थप अन्योल सृर्जना भएको छ ।
अदालतले हिजो (बुधबार) आदेश दिएपछि प्रतिष्ठानले पनि अनुरोध जारी गर्दै बढुवा सम्बन्धी सम्पुर्ण प्रक्रियाहरु स्थगन भएको जानकारी दिदै पठनपाठन र अस्पताल सेवा सुचारु गर्न आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गरेको थियो । उच्च अदालतले यसअघि नै अर्को रिटमा सुनुवाई गर्दे अस्पताल सेवामा बन्द, हडताल नगर्न आदेश जारी गरिसकेको थियो । अदालतको आदेश र प्रतिष्ठानको आग्रह पछि पनि शिक्षक, कर्मचारीहरुले आफुहरुको १ सुत्रिय माग पुरा नभएसम्म भद्र अवज्ञा आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गरेका छन् ।
शिक्षक कल्याण समाज तथा कर्मचारी कल्याण समाज संयुक्त संघर्ष समितिले बैठक पश्चात आज (बिहिबार) विज्ञप्ती जारी गर्दै भद्र अवज्ञा जारी राख्ने घोषणा गरेको हो । ‘हाम्रो एक सुत्रिय माग पुरा नहुञ्जेल भद्र अवज्ञा यथावत रहने समेत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउदछौं,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ । आन्दोलनरत शिक्षक, कर्मचारीहरुले अवरुद्ध भएको बढुवाको अन्तर्वार्ता मिति तोकेर सुचारु गर्नुपर्ने एक सुत्रिय माग राख्दै आएको छ ।
का.मु.उपकुलपति कार्कीलाई बर्खास्त गर्न माग
संयुक्त संघर्ष समितिले प्रतिष्ठानको कायममुकायम उपकुलपति प्रा.डा.प्रह्लाद कार्कीलाई बर्खास्त गर्न पनि माग गरेको छ । प्रतिष्ठानले २०७९ पुष २० र २५ गते प्रकाशन गरेको बढुवा सम्बन्धी विज्ञापन कार्की का.मु.उपकुलपति नियुक्ती भएर आएदेखि विभिन्न वहानामा अवरुद्ध गरेको र आफैले पटक पटक हस्ताक्षर गरेर सुचारु गर्ने प्रतिवद्धता पनि कार्यान्वयन नगरेको संघर्ष समितिको भनाई छ ।
प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले का.स.बैठक बोलाएर माग सम्बोधन गर्न निर्देशन दिदा पनि निर्णयमा हस्ताक्षर नगरि बैठक छोडेर हिडेकोले त्यस्ता गैरजिम्मेवार व्यक्तिलाई का.मु.उपकुलपतिकोरुपमा स्वीकार्न नसकिने निर्णय भएकोले तत्काल बर्खास्त गर्न संघर्ष समितिले सम्बन्धित निकायमा आग्रह पनि गरेको छ ।
कार्कीले प्रतिष्ठानलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको, शिक्षक तथा कर्मचारीहरुमा उत्प्रेरणा र उर्जा थप्न पदोन्नती जस्तो महत्वपुर्ण कार्यसमेत गर्न नसक्ने का.मु.उपकुलपतिले संस्थाको लागि सकरात्मक भुमिका खेल्न नसक्ने पनि संघर्ष समितिले जनाएको छ । ‘त्यस्ता गैरजिम्मेवार व्यक्तिलाई का.मु.उपकुलपतिकोरुपमा स्वीकार्न नसकिने निर्णय भएकोले आजैका मितिदेखि निजले प्रतिष्ठानको कार्यकारीकोरुपमा गर्ने कुनै पनि निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन सम्पुर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीहरुमा बिशेष अनुरोध गर्दछौं,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।