_1704867435.jpeg)
धरान:धरानको वडा नं ५ का अध्यक्ष सन्तोष लिम्बुको नेतृत्वमा युवाहरुको टोलीले सेउती खोला उत्खनन् गर्न रोकेका छन् ।
अध्यक्ष लिम्बुको नेतृत्वमा गएका युवाहरुले स्काभेटर र ट्रिपरहरुलाई खोलाबाट फर्काइदिएका छन् । आइईई प्रतिवेदन तयारीको क्रममा भएको छलफलमा उल्लेख गरिएको ७ बुँदे निर्णय कार्यान्वयन नभएको र जथाभावी उत्खनन् हुँदा वस्तीलाई क्षति पुग्ने भन्दै वडाअध्यक्षको नेतृत्वमा उत्खनन्मा रोक लगाइएको हो । उनीहरुले लोड गरेको ट्याक्टर, ट्रिपरलाई नदीजन्य पदार्थ अनलोड गर्न लगाएका थिए भने स्काभेटरलाई पनि उत्खनन् गर्न रोकेर फिर्ता पठाएका थिए । उनले ७ बुँदा कार्यान्वयन भएमा मात्रै उत्खनन् दिने बताए ।
अध्यक्ष लिम्बुले मेयर तिलक राई र उपमेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदी आफै खोला उत्खनन् भएको ठाउँमा आएर लाठी प्रहार गरेर पनि काम गर्नु भनेको आरोप लगाए । उनले यसमा आर्थिक चलखेल भएको दाबी गरे । धरान उपमहानगरपालिकाले सेउती, सेहारा र सर्दु खोला ४ करोड ९१ लाखमा ठेक्का लगाएको छ । जेठ मसान्तसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने सर्तमा पाथीभारा निर्माण सेवा कम्पनी इटहरी र विनिता श्री कन्स्ट्रक्सन एण्ड सपप्लायर्सले ठेक्का पाएको छ ।
ईलाका प्रहरी कार्यालय धरानका प्रहरी निरीक्षक हेमराज ओलीले वडाअध्यक्ष लिम्बुसहितको टोली खोलामा पुगेको जानकारी पाएपछि प्रहरीलाई परिचालन गरिएको बताए । दुवै पक्षबीच झडप हुन नदिन प्रहरी खटाएको भन्दै उनले उपमहानगरपालिकासँग समन्वय गरेर मात्र उत्खनन् गर्न ठेकेदार पक्षलाई भनेको जानकारी दिए । यता वडाअध्यक्षलाई पनि झडप हुने स्थिति नल्याउन आग्रह गरेको बताए ।
वन क्षेत्रमा ऐन विपरीत ठेक्का लगाएर उत्खनन् गरेको बिषयमा डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीले आपत्ति जनाउदै उत्खनन्मा रोक लगाए पनि धरानका मेयर, उपमेयर दुवै केही दिनअघि नगर प्रहरी लिएर खोलामा पुगेका थिए । जसले गर्दा वन कार्यालयको कर्मचारीहरु निरिह भएर फर्किनुपरेको थियो । आर्थिक चलखेलकै कारण मेयर, उपमेयर उत्खनन् गराउन खोलामा पुगेको भन्दै वडाअध्यक्ष लिम्बुले आलोचना गरेका हुन् ।
स्थानीय सरकारको आम्दानीको प्रमुख स्रोत रहेको खोला ठेक्कामा हुने ठुलो आर्थिक चलखेलले हरेक बर्ष विवाद निम्तने गरेको छ । खोला ठेकेदारसँग सामुदायिक वन समुह र वन कार्यालयको मात्र होइन, जनप्रतिनिधिहरुकै पनि लफडा चल्छ ।
खास गरि स्काभेटर प्रयोग गरेर ठेकेदारले जथाभावीरुपमा खोला उत्खनन् गर्ने गरेको छ । यसले वन क्षेत्रलाई मात्र होइन, वस्तीलाई पनि कटानले असर गर्छ । तर, सेटिङमा हुने ठेक्का र उत्खनन्को आम्दानीमा बाँडीचुडी भागवण्डा लाग्छ । त्यसैले जथाभावी हुने उत्खनन्ले पर्ने असरबारे कसैले ध्यानै दिदैनन् । यही भागवण्डाको कारण खोला ठेक्कामा हरेक बर्ष लफडा चल्छ ।
ठेक्का लगाउनुअघि आइईई गरिएको हुन्छ, र त्यसको प्रतिवेदनमा भन्दा एक इञ्च दाँयाबाँया गर्न मिल्दैन । प्रतिवेदन अनुसार उत्खनन् भइरहेको छ कि छैन भनेर प्राविधिकहरु हरदम उत्खनन् क्षेत्रमा बसेर अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले धरानमा भइरहेको उत्खनन् कार्यको अनुगमन भइरहेको छैन ।
