_1704867435.jpeg)
धरान: किनबेच भएको चार दशकपछि महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानको जग्गामा मोहीको हकवाला निस्किए पछि सार्वजनिक सम्पत्तिमा मोहीको वहानामा भुमाफियाले हडप्न खोजेको भन्दै विरोध भइरहेको छ। अझ गएको असोज २५ गते अर्धन्यायिक निकाय भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले हकवाला(छोरा)को नाममा मोही नामसारी गरिदिने निर्णयले धरानमा तरंग पैदा गरेको छ भने आक्रोश पनि व्यक्त भइरहेको छ ।
जनआक्रोश २ किसिमको छ, एउटा क्याम्पस प्रशासनले मुद्दालाई गम्भीरतापुर्वक लिएको छैन । अर्को, भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले भुमाफियासँगको मिलेमतोमा सार्वजनिक सम्पत्ति मासिने गरि फैसला गरिदियो । हिजो सोमबार दिउँसो क्याम्पसका विद्यार्थी संगठनहरुले क्याम्पस प्रशासनले मुद्दाको पेशी चढिसक्दा पनि वास्ता नगरेको भन्दै क्याम्पस प्रमुखको कुर्सी नै जलाए । उनीहरुले आन्दोलन गर्ने बताइसकेका छन् । गतबर्ष धरान उपमहानगरपालिकाले क्याम्पसको उक्त जग्गा जोतभोग कस्ले गरिरहेको छ भनेर सर्जमिन मुचुल्का गरी सक्कल प्रति नै भुमिसुधार पठाएको थियो । तर, उक्त सर्जमिन मुचुल्काको सक्कल फाइल बीचैमा गायब भएको थियो । यसले पनि क्याम्पसको जग्गा हत्याउन ठुलै चलखेल भइरहेको भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
क्याम्पसको धरान ११ स्थित स्वास्तिक चोकमा कित्ता नम्बर २६६ को १७ कट्ठा १८ धुर जग्गा छ । यो २०३४ सालमा क्याम्पसले खरिद गरेको थियो । कानुनतः मोहीले ५० प्रतिशत जग्गा पाउछन् । यो जग्गाको आधा मोहीले पाउदा त्यसको मुल्य करोडौंको हुन्छ । यसैले पनि कतै क्याम्पस प्रशासन, भुमिसुधार र भुमाफियाबीचमै मिलेमतो त होइन ? भन्ने प्रश्नहरु उठिरहेको छ । क्याम्पसले जग्गा संरक्षण गर्न वेवास्ता गरेकै हो ? वा भुमिसुधारको माफियासँग गोप्य डिल भइरहेको छ ? दशैं विदा हुनु अघि दिन असोज २५ गते भएको फैसलाले यस्तै प्रश्नहरु उब्जाएको छ ।
एकतर्फी निर्णय भयो: क्याम्पस प्रमुख
विद्यार्थी संगठनहरुले क्याम्पस प्रशासन र क्याम्पस प्रमुखले मुद्दाप्रति गम्भिरत नदेखाउदा विपक्षमा फैसला आएको आरोप लगाइरहेका छन् । तर, यता क्याम्पस प्रमुख दामोदर भण्डारीले भने भुमिसुधारले क्याम्पसलाई वकिल राखेर वहस गर्ने मौकासमेत नदिएको आरोप लगाउछन् । उनले भुमिसुधारले एकतर्फी फैसला गरेको र त्यसमा वद्नियत रहेको दाबी पनि गरे । प्रमुख भण्डारीका अनुसार भुमिसुधारले दिएको सबै तारेख र पेशीमा क्याम्पसका प्रतिनिधि गएका छन् । तर, भुमिसुधारले मुद्दाको फैसला हुने दिन अन्तिम पेशी हो भनेर जानकारी नदिई फैसला गरेको भण्डारीको दाबी छ ।
प्रमुख भण्डारीले भुमिसुधार कार्यालयमा मोही खारेजीको मुद्दा क्याम्पसले दिएपनि त्यसमा सुनुवाई नै नभएको पनि बताए । नगरपालिकाले मोहीको जोतभोग नभएको सर्जमिन मुचुल्का पठाउदा सक्कल प्रति बीचमै गायब भएको घटनाको निरन्तरताकै रुपमा फैसला आएको उनले दाबी गरे ।
फैसला गर्नुअघि दुवै पक्षको वहस सुनेर मात्र गर्नुपर्नेमा वदनियतपुर्ण तरिकाले फैसला गरेको र मुद्दाको फैसला लेख्दा पनि प्रतिवादी क्याम्पसको तर्फबाट भएको बहस, दाबी केही उल्लेख नगरिएकोबाट नै प्रष्ट हुने भण्डारीले बताए । ‘हाम्रो प्रतिनिधिलाई अर्को चोटी पेशीमा फैसला हुन्छ नभनिकनै फैसला भयो । हामीलाई वकिल राखेर वसह गर्ने मौका नै भुमीसुधारले दिएन । नगरपालिकाले पठाएको जोतभोगको सर्जमिन मुचुल्का हराएको थियो, यो फैसला त्यसैको निरन्तरता मात्र हो,’प्रमुख भण्डारीले भने,‘यो फैसला क्याम्पस र त्रिविलाई पनि चित्त बुझेको छैन, त्यसैले उच्च अदालतमा पुनरावलोकनको तयारी गर्दैछौं ।’
क्याम्पस गम्भीर भएन:भुमिसुधार
भुमीसुधार तथा मालपोत कार्यालय सुनसरीले भने क्याम्पस प्रशासनले मुद्दामा गम्भीरता नदेखाएको आरोप लगाउछ । भुमीसुधार प्रमुख षडकुमार पोखरेलले मोहीको पक्षमा स्पष्ट प्रमाणहरु भएको र मुद्दाप्रति क्याम्पस प्रशासन पनि गम्भीर नदेखिएको बताए ।
उनका अनुसार क्याम्पसका प्रतिनिधि आएर तारेख बुझ्ने र जाने मात्र गर्थे । क्याम्पसले वकिल राखेर पेशीमा बहस गर्न नपठाएको उनले भनाई छ । ‘किन हो, क्याम्पस गम्भीरता भएको देखिएन । आधिकारिक व्यक्ति यहाँ आउने, कुरा गर्ने नै गरेनन् । यो मुद्दालाई सिरियस्ली नलिएको हो भन्ने बुझेँ,’पोखरेलले भने,‘हामीले त कागजपत्रको आधारमा जे देखियो, त्यही फैसला गरेको हो ।’
कार्यालयले क्याम्पसलाई धेरै पटक समय दिएर मोहीसँग व्यवस्थापन, जनप्रतिनिधिहरु राखेर छलफल गरेर मिलाउन आग्रह गरेको पनि उनको भनाई छ । मोहीले उक्त जग्गा उपभोग गर्न सक्ने नभएकोले आफुहरुले पनि मोहीलाई सम्झाएको पोखरेलको दाबी छ । ‘क्याम्पसको प्रतिनिधिलाई धेरै पटक भन्यौ, तर त्यसकिसिमको छलफलको वातावरण नै भएन । आधिकारिक व्यक्तिलाई भन्यो भनेन, सोधी खोजी गर्ने केही काम भएन । हामीले निर्णय त केही न केही निर्णय गर्नैपर्छ,’उनले भने,‘हामीसँग कुरा हुँदा त्यति ठुलो डिमाण्ड थिएन । हाम्रो अधिकार लाग्ने हो, वास्ता गरेन भन्थे । मानसम्मान गरिदेओस् भन्ने थियो ।’
कागज प्रमाणबाट स्पष्टरुपमा मोहीको हक लाग्ने अवस्था देखिएको पोखरेल बताउँछन् । नियत खराब गरेर निर्णय गरेको भन्ने लागेमा माथिल्लो निकायमा पुनरावेदन गरेर आफुहरुको निर्णय उल्टाउन सक्ने उनले बताए । ‘उहाँहरुसँग पनि प्रमाण छ भने उच्च अदालतबाट उल्टाउन सक्नुहुन्छ । हामीले मोही हक ठहर गरेका छौ, म्यादभित्र अदालत जान पाउनुहुन्छ, हाम्रो निर्णय गलत हो भने पुनरावेदनले उल्टाउछ,’पोखरेलले भने ।
