_1704867435.jpeg)
धरान: प्रदेश नं १ को नाम के राख्ने भन्ने बिषय पेचिलो बनिरहदा लिम्बुवान, किरात संयुक्त संघर्ष समितिले मंगलबार मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
समितिले प्रदेशनं १ को नाम लिम्बुवान किरात राख्न माग गर्दै मुख्यमन्त्री राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । किरात याक्थुङ चुम्लुङको समन्वयमा विभिन्न ३० वटा भन्दा बढी संघसंस्थाहरुले ज्ञापन पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ अनुरुप पहिचानमा आधारित पछिल्लो पटक २ नम्बर प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश नामांकन भएको भन्दै ती संघसंस्थाहरुले प्रदेश नं १ को नामकरणप्रति पनि मुख्यमन्त्री राईको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । साथै, प्रदेश सभा, माननीय प्रदेश सभा सदस्यहरु, प्रदेश सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई उक्त माग सम्बोधनको लागि अपिल पनि गरिएको छ ।
संविधानसभाको बिषयगत समिति र राज्य पुर्नसंरचना उच्चस्तरीय आयोगको सिफारिश वमोजिम प्रदेशहरुको सुनिश्चित हुनुपर्नेमा त्यसको मर्म विपरीत ७ प्रदेश घोषणा गरिएको भन्दै ज्ञापन पत्रमा प्रदेशहरुको नामंकन पञ्चायतीशैलीमा गण्डकी, बागमती नामहरु राखिएकोप्रति पनि खेद व्यक्त गरिएको छ ।
‘वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलन, लिम्बुवान आन्दोलन, किरात आन्दोलन, मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलनको जनादेश अनुसार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवम् पहिचानको आधारमा लिम्बुवान, किरात प्रदेश नामाङ्कनका लागि हाम्रो आन्दोलन जारी रहेकोकुरा अवगत गराउँदछौं,’ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ,‘तराईको भूगोलमा कोच–मधेस र हिमाली भूभागमा सेर्पालुङको दावी रहेतापनि लिम्बुवान, किरातले दावी गरेको पुर्ण भुगोल रहेकाले हाललाई लिम्बुवान, किरात प्रदेशनै उपयुक्त प्रदेश नामाङ्कन भएको ठहर गरेका छौं ।’
ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा संघीय लोकतान्त्रितक राष्ट्रिय मञ्च–प्रान्तीय लिम्बुवान मञ्च नेपाल अध्यक्ष कुमार लिङदेन मिराकले आफ्नो धारणा राखेका थिए । मुख्यमन्त्री राईले पहिचान विपरित डाँडा खोलाका नामबाट प्रदेश १ को नाम राख्न नहुनेमा आफु प्रष्ट रहेको बताए । उनले मानव आवादीसँग जोडिएको पहिचानमा आधारित प्रदेश १ को नाम हुनु पर्नेमा आफ्नो जोड रहेको पनि बताए ।
