अहिले नयाँ शैक्षिक सत्र आरम्भ भएको छ । विद्यार्थी भर्ना अभियान तामझामका साथ भइरहेको छ । विद्यालयहरू हुने–नहुने आश्वासन बाँडेर विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । हामी अभिभावकहरूको मन जित्न कसरी हुन्छ प्रयासरत् छौँ । यस्तो भीडको मतियार म पनि हो । यस्तो अवस्थामा यो संवेदनशील विषयमा पनि जोड दिन आग्रहका साथ यो लेख प्रारम्भ गर्दैछु । 

भर्ना अभियानकै क्रममा यस विषयमा सचेत रहन विद्यालय सञ्चालकहरूलाई आग्रह गर्दछु । धेरै वर्ष अगाडिको एउटा प्रसङ्ग राख्न चाहन्छु । यो प्रसङ्ग यातनापीडित सरोकार केन्द्र (सिभिक्ट) सँग सम्बन्धित छ । 

सिभिक्ट राज्य वा सङ्गठित विद्रोही समूहबाट यातना पाएकाहरूको मनोसामाजिक विमर्श तथा शारीरिक, मानसिक एवम् कानुनी उपचार र समग्रमा नेपालमा यातनामुक्तिका लागि डेढ दशक यता क्रियाशील संस्था हो । सम्मानपूर्ण शिक्षण र सिकाइको अवधारणा यातनामुक्तिको यसै बृहत ्अभियानको एउटा अभिन्न अङ्ग हो । वास्तवमा हाम्रा विद्यालयहरूमा अनुशासित बनाउने वा नतिजा राम्रो ल्याउने नाममा विद्यार्थीलाई शारीरिक सजाय दिने र मौखिक दुव्र्यवहार गर्ने आम प्रचलन छ । 

सिभिक्ट भन्ने संस्थाले यस अघि नै देशका ११ जिल्लामा गरेको एउटा अध्ययनको क्रममा ८० प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थीले अध्ययनको क्रममा कुनै न कुनै रूपमा शारीरिक सजाय पाएको बताएका छन् । राम्रो नतिजा ल्याउनै पर्ने दवाबका कारण अधिकांश निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूमा यस्तो यातना अझ बढी दिने गरिएको पाइन्छ । दुर्भाग्यको कुरा चाहिँ के हो भने यातनालाई उचित ठह¥याउने शिक्षक र अभिभावकहरूको सङ्ख्या पनि धेरै छ ।

विद्यार्थीहरूलाई दिने गरिएका यातनाको असर गम्भीर र दीर्घकालिक हुनसक्छ । यातना वा दुव्र्यवहारले शारीरिक रूपमा अङ्ग भङ्ग बनाउने मात्र होइन, मनोसामाजिक समस्या उत्पन्न भई दीर्घकालिकरूपमा उनीहरूको व्यक्तित्व विकासमै बाधा पुग्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । बीचैमा कक्षा छाड्ने बालबालिकामध्ये १४ प्रतिशतले विद्यालय छाड्नुको कारण शिक्षकको पिटाइ र दुव्र्यवहार नै भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यसको अर्थ स्पष्ट छ, यातना वा दुव्र्यवहारले बालबालिकाहरूको शैक्षिक कार्यकुशलतामा उल्टो असर पार्दछ । बरु हिंसाले हिंसालाई जन्माउँछ भन्ने तथ्य अनुरूप उनीहरू हिंस्रक वा अवाञ्छित गतिविधिमा लाग्न सक्छन् । ‘मेरो गुरुले मलाई यसरी पिट्नुहुन्थ्यो । म पनि यसरी नै पिट्छु’ भन्ने सोचाइले गलत रूप लिनसक्छ । कलिला मस्तिष्कमा पर्ने यस्ता छापले हिंसाको अन्त्यहीन शृङ्खला नै तयार पार्न सघाउन सक्नेतर्पm सचेत रहन आग्रह गर्दछु ।

अधिकांश शिक्षकहरू पिटाइ वा दुव्र्यवहारको असर आपूmलाई थाहा नहुने भएकाले यस्ता विषयले निरन्तरता पाएको बताउँछन् । नेपालका निजी विद्यालयका लगभग सबै र सरकारी विद्यालयका करीब दुई तिहाइ शिक्षक तालिम प्राप्त छैनन् । शिक्षक सेवा आयोग जस्ता निकायले शिक्षकको पूर्वयोग्यता तोक्दा बालमनोविज्ञानलाई गौण ठान्ने र विश्वविद्यालयहरूले आप्mनो पाठ्यक्रममा समयानुकूल परिमार्जन गर्न नसक्ने स्थिति एकातिर छ भने एउटै शिक्षकले एक भन्दा बढी कक्षा सञ्चालन गर्नु पर्ने र एउटै कक्षामा सय भन्दा बढी विद्यार्थी समाल्नुपर्ने बाध्यताका कारण स्थिति जटिल छ । त्यसैगरी मेरो छोरा वा छोरीलाई कुटेर भएपनि पढाइदिनुहोस् भन्ने अभिभावकहरूको पनि कमी छैन । यस्तो अवस्थामा सजायविहीन र दुव्र्यवहारमुक्त शिक्षण सिकाइ नेपाल जस्ता मुलुकका लागि निकै ठूलो चुनौती हो । सिभिक्ट विद्यालयतह देखि नै यातना उन्मुक्तिका लागि क्रियाशील छ । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल अधिकार महासन्धिको धारा १९ मा हरेक बालबालिकालाई शारीरिक र मानसिक दण्ड–सजायबाट जोगाउनु राज्यको कर्तव्य भएको व्यस्था छ । नेपालमा पनि सिभिक्टद्वारा दायर गरिएको निवदेनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०६१ पुस २२ गते महत्त्वपूर्ण पैmसला गरेको छ । घर वा विद्यालयमा कुनै पनि बहानामा बालबालिकालाई शारीरिक वा मानसिक दण्ड–सजाय दिन नपाइने स्पष्ट निर्देशनात्मक पैmसला सर्वोच्चले गरेको छ । सम्मानजनक शिक्षण सिकाइलाई अभियानका रूपमा लैजान सबैका लागि यो एउटा शुभसङ्केत थियो ।

यसक्रममा सिभिक्टका शिक्षाविज्ञ देबेन्द्र आले र उनको सहयोगी समूहले सन् १९९५ ताका शुरु गरेको हिंसारहित शिक्षा सम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानले अभैm पनि मूर्तरूप ग्रहण गरेको छैन । एकातिर युनिसेफ नेपाल, बालबचाउ नर्वे जस्ता दातृ निकायहरू यस अवधारणामा सहमत हुँदै यातनामुक्तिको बृहत् अभियानमा सहकार्य गरिरहेका छन् । यससँगै नेपाल शिक्षक युनियन, निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको छाता सङ्गठन, शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, नेपाल स्काउट आदि संस्था एवम् निकायले सम्मानजनक शिक्षण र सिकाइको यो अभियानमा कुनै न कुनै रूपमा संलग्न भई निरन्तरतामा जोड दिनु आवश्यक छ । यस लेखको आशय विद्यालयजस्तो संवेदनशील क्षेत्रका सञ्चालक, शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई बालअधिकारबारे पूर्ण ज्ञान हुनु जरुरी छ । 

बालबालिकाहरूले आप्mनो चौतर्फी विकासका लागि अरूको भर पर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई विशेष हेरचाह र सुविधाको आवश्यकता पर्दछ । यसका निमित्त उनीहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्दै बाँच्नका लागि चाहिने आधारभूत कुराहरूको व्यवस्था गर्नु, शिक्षाप्रदान गर्नु, स्वास्थ्य सेवा पु¥याउनु, खेल,मनोरञ्जन र आराम गर्न दिनु, माया–स्नेह दिनु, हेला,शोषण र दुव्र्यवहारबाट जोगाउनु पर्दछ । असल र सुरक्षापूर्ण वातावरणमा असल शिक्षा हासिल गर्दै स्वस्थ भएर आप्mनो बालापन बिताउन पाउनु प्रत्येक बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । बालबालिकाहरू स्वयम्ले आप्mनो अधिकार लिन नसक्ने भएका हुँदा उनीहरूका अधिकारको संरक्षण गर्नु हामी वयस्कहरूको दायित्व हो । 

सङ्क्षिप्तमा, बालअधिकार भनेको बालबालिकाहरूको बाँच्न पाउने, विकास गर्न पाउने तथा आपूm र आप्mनो बारेमा हुने नीति निर्णय र सामाजिक गतिविधिहरूमा सहभागी हुन पाउने अधिकारहरूको समुच्च स्वरूप हो । अन्त्यमा,हामी विद्यालय सञ्चालकहरूले शिक्षाका नाममा विशुद्ध व्यापार मात्र नगरौँ । बालबालिकाहरूसँग सम्बन्धित यी र यस्ता संवेदनशील विषयमा सचेत रहन मेरो हार्दिक अपील छ । आप्mना नानीलाई भर्ना गर्न लागेको विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, सञ्चालकहरू एवम अध्ययन अध्यापन गराउने शिक्षक शिक्षिकाहरुका शैक्षिक पृष्ठभूमि र इतिहासबारेमा पूर्ण जानकारी लिएर मात्र विद्यालयको छनोट गरि दिनुहुन समेत समस्त अभिभावकहरूमा हार्दिक आग्रह गर्दछु । यो मेरो लेख र अभियान जायज लागेमा ऐक्यबद्धता जनाइदिन पनि हार्दिक आग्रह गर्दै समस्त पाठक वर्गमा नयाँ वर्ष २०८० को हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

स्तम्भकार धरान–१६, वृहस्पति मार्ग स्थित जेनिथ् इङ्लिस स्कुलका डाइरेक्टर हुन् ।