_1704867435.jpeg)
धरान: भुमाफियाको कब्जामा परेर किनबेच भएको सर्दु जलाधार क्षेत्रको मुद्दाको पुर्ण इजलाशको सुनुवाई आज हेर्न नमिल्ने भएको छ ।
आज यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश ईश्वार प्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजलाशमा पेशी परेको थियो । तीन न्यायाधिशमध्ये आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलाशले नै यसअघि पुर्ण इजलाशमा पेश गर्न आदेश दिएको कारण आजको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको हो ।
भट्टराई र माथेमाको गत माघ २४ गते इजलाशले सट्टाभर्ना दिइसकेको जलाधारको जग्गामा व्यक्तिको हकभोग लाग्ने विगतको फैसलाहरुमा असहमति जनाउदै पुर्णइजलाशमा पेश गर्ने ऐतिहासिक फैसला एवं आदेश दिएका थिए । आजको इजलाशमा सोही फैसलाका पक्षधर दुई न्यायाधिश पनि परेपछि मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको हो ।
सर्वोच्चमा अटोमेशन सिस्टमबाट मुद्दाको तारेख तोकिन्छ भने गोलामार्फत मुद्दाको पेशी कुन कुन न्यायाधिशकोमा हेर्ने भनेर तोकिन्छ । पुर्ण इजलाशमा भएको सर्दु जलाधार क्षेत्रको यो मुद्दाको पेशीमा न्यायाधिश आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमा परेमा हेर्न नमिल्ने हुनेछ । यो मुद्दा सर्दु जालधार क्षेत्रको सट्टाभर्ना पाइसकेर पनि किनबेच भइरहेको छोटीमोरङ डाँडा क्षेत्रको ४२ बिघाको हो ।
जग्गाधनीको आवरणमा भुमाफियाहरुले सट्टाभर्ना पाएको प्रमाण लुकाएर सर्वोच्चबाट मुद्दा जितेका थिए । त्यसपछि राजनीतिक दलहरुले १२ बिघा उपभोग गर्न दिने र २८ बिघा हाराहारी जग्गा जलाधारलाई छोड्ने सहमति गरेर छोटीमोरङ डाँडामा प्लटिङ र किनबेच गरेका थिए । पछि, जनसरोकार मञ्च नेपालले त्यहाँका वास्तविक जग्गाधनीहरुलाई मोरङको वयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना दिएको प्रमाणसहित पुनरावेदन हुदै सर्वोच्च अदालत पुगेपछि मुद्दा उल्टिएको हो । सरकारले पनि ३१२ बिघा हाराहारीमा व्यक्तिको नामबाट जलाधारको नाममा जग्गा ल्याइसकेको छ भने अब छोटी मोरङ क्षेत्रको मात्र जलाधारको नाममा जग्गा ल्याउन बाँकी छ ।
