_1704867435.jpeg)
धरान: भुमाफियाको कब्जामा परेको धरानको खानेपानीका प्रमुख स्रोत सर्दु जलाधार क्षेत्र अतिक्रमण र किनबेचबाट जोगाउन ३१२ बिगाहाभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिबाट लगतकट्टा गरि जलाधार क्षेत्रको नाममा लगत कायम गरिएको छ ।
सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७६ को प्रतिवेदन साथै भुमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गठन गरेको स्थलगत अध्ययन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा ३१२ बिगाहाभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिबाट जलाधारको नाममा ल्याइएको हो । सट्टा भर्ना जग्गा पाएर पनि लगतकट्टा नहुँदा जलाधार क्षेत्रमा अतिक्रमण र किनबेच भइरहेको पाइएपछि गठन भएको जाँचबुझ आयोग र मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन अनुसार ३४५ बिगाहा ४ कट्ठा १३ धुर जग्गा लगतकट्टा गरि जलाधारको नाममा लगत कायम गर्न मन्त्रालयले मालपोत कार्यायल धरानलाई निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रालयको सोही निर्देशन वमोजिम विभिन्न मितिमा ३१२ बिगाहा १८ कट्ठा १० धुर जग्गा व्यक्तिको नामबाट लगतकट्टा गरेर जलाधार क्षेत्रको नाममा कायम भइसकेको मालपोत कार्यालय धरानका प्रमुख चन्द्रप्रसाद मिश्रले जानकारी दिए । अब व्यक्तिले किनबेच गरेर धेरैको नाममा हक हस्तान्तरण भइसकेको भनिएको ४२ बिगाह जति जग्गा मात्र जलाधार क्षेत्रको नाममा ल्याउन बाँकी रहेको छ । ‘यसको पनि कानुनी प्रक्रियामा छौं । उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा परेर स्टे अर्डर आएकोले पनि केही ढिलाई भइरहेको छ,’ मालपोत प्रमुख मिश्रले भने ।
मन्त्रालयको निर्देशन वमोजिम मालपोत धरानले पहिलो पटक २०७८ बैशाख २८ गतेको मितिमा १८२ बिगाहा १० कट्ठा ४ धुर जग्गाको लगत व्यक्तिको नामबाट कट्टा गरेर जलाधारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला मातपोत प्रमुख दिलसेर राई थिए । त्यसपछि २०७९ पुष ७ गते २३ बिगाहा २ कट्ठा ०.५ धुर, २०७९ माघ २७ गते १ बिगाहा १६ कट्ठा १ धुुर र २०८० बैशाख १४ गते विभिन्न ५१ जना व्यक्तिको नाममा रहेको १०५ बिगाहा ११ कट्ठा ६.२५ धुर जग्गा जलाधारको नाममा लगत कायम गर्ने निर्णय हालका मालपोत प्रमुख प्रमुख मिश्रले गरेका हुन् ।
अब लगतकट्टा हुन बाँकी जग्गाहरु भने व्यक्तिको नामबाट किनबेच भएर धेरै जनामा हक हस्तान्तरण भइसकेको धरान ४ छोटीमोरङ डाँडा क्षेत्रका जग्गाहरु मात्र छन् । सर्वोच्च अदालतले मुआब्जा पाएको प्रमाण नभेटिएको भनेर जग्गाधनीको हक लाग्ने फैसला गरेको कारण त्यसक्षेत्रको जग्गा किनबेच र प्लटिङ भएको थियो । सट्टाभर्ना दिएको प्रमाण भेटिएपछि ती जग्गालाई पनि जलाधारको नाममा ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ, तर उच्च अदालत विराटनगरले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि त्यो प्रक्रिया रोकिएको छ । एक जना जग्गाधनी टिकाराम मास्केले लगटकट्टा र रोक्काको निर्णय वदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । उनको रिटको सुनुवाई गर्दै २०७८ मंसिर २४ मा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । त्यसयता पेशी सरेको सरेकै भएर मुद्दाको छिनोफानो हुन सकेको छैन ।
धरानको प्रमुख खानेपानीको स्रोत सर्दु जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्न तत्कालिन राजा विरेन्द्र साहले जलाधार क्षेत्रको आवादी उठाएर अन्यत्र बसोबास गराउने र वृक्षारोपण गर्ने आदेश दिएका थिए । सोही आदेश अनुसार एक कमिटी गठन गरि २०३४ देखि २०३८ सम्म लगत संकलन गरेर मोरङको वयरवन, पथरी, अमरदह क्षेत्रमा सट्टाभर्ना दिएर स्नान्तरण गरेका थिए । विभिन्न समयको निर्णय तथा कागजपत्रहरुका अनुसार जलाधार क्षेत्रका जग्गाधनीहरुको ३४८ बिगाहा ५ कट्ठा १५ धुर जग्गाको सट्टाभर्ना वापत २४३ बिगाहा वितरण गरिएको थियो । त्यसबेला १ बिगाहा वा सो भन्दा घटी जग्गा हुनेलाई १ बिगाहाको दरले र १ बिगाहाभन्दा बढी जग्गा हुनेलाई ५० प्रतिशतका दरले दिने, सो दिदा १ बिगाहाभन्दा घटी हुने भएमा १ बिगाहा नै सट्टाभर्ना दिने निर्णय भएको थियो । सट्टा भर्ना दिइए पनि तत्कालिन सरकारी कार्यालयको कमजोरीले जग्गाधनी (व्यक्ति)को नामबाट लगत कट्टा गरेर जलाधार क्षेत्रको नाममा लगत कायम नहुँदा भुमाफियाको चलखेल बढेको थियो ।
