_1704867435.jpeg)
धरान: राष्ट्रिय योजना आयोगले धरान उपमहानगरपालिकालाई स्थानीय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एलपिबिएमआइएस) हस्तान्तरण गरेको छ ।
आयोगका योजना बैंक विज्ञ डा.गणेश गौतमले आइतबार नगर र वडाका जनप्रतिनिधि, प्राविधिक, कर्मचारीहरुलाई प्रोजेक्ट बैंक व्यवस्थापन सुचना प्रणालीबारे जानकारी दिएपछि उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेका थिए । उनले उपमेयर अइन्द्र बिक्रम बेघालाई उक्त स्थानीय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली हस्तान्तरण गरेका थिए । उपमेयर बेघाले योजना बैंकको महत्वबारे प्रष्ट भएको उल्लेख गर्दै लागु गर्न उपमहानगरले थप गृहकार्य गर्ने बताए ।
योजना तथा ईञ्जिनियरिङ महाशाखा प्रमुख सुरज श्रेष्ठले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट बनाउदा यो प्रोजेक्ट बैंकको प्रणाली उपयोगी हुने बताए । बजेट निर्माणको क्रममा शुरुवातदेखि नै उक्त सिस्टमबाट आएमा नगरसभामा पनि सोही सिस्टमबाट जाने उनले बताए ।
योजना आयोगका विज्ञ गौतमका अनुसार प्रोजेक्ट बैंकबारे नेपाल सरकारको आर्थिक कार्यविधि तथा बित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०७६, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ र नेपाल सरकारको आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बजेटले पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार स्थानीय तहका प्रत्येक वडा र पालिकाले अनलाइन सिस्टम (स्थानीय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली) मार्फत आयोजनाहरु नगरपालिकामा पठाउने, नगरपालिकाले त्यस सिस्टमबाट प्राप्त आयोजनाहरु मात्र मुल्यांकन गर्ने र आयोजनाहरुबाट बजेट सुश्चित गर्ने प्रावधान रहेको पनि विज्ञ गौतमले जानाकरी दिए ।
विज्ञ गौतमका अनुसार अर्थमन्त्रालय र योजना आयोगले पनि आगामी दिनमा आयोजना बनाउदा आयोजना बैंकमार्फत आएका आयोजनाहरुलाई मात्र प्राथमिकता दिन ऐन र नियमावलीको व्यवस्था गरेको छ । उक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार ७५३ वटै स्थानीय तहले आगामी बर्षदेखि आयोजना बैंकमार्फत आयोजना छनौट एवं प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । २०८०/८१ को बजेटको बुँदा नम्बर ४२४ अनुसार स्थानीय तहमा आयोजना बैंक सूचना प्रणाली लागु गरी आयोजना विकास र छनौट प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाईने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रोजेक्ट बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली प्रयोग गर्दा यस्ता छन् फाइदा
प्रोजेक्ट बैंक सिस्टम प्रयोग गर्दा हुने फाइदाहरु धेरै छन् । आयोगका विज्ञ गौतमका अुनसार विपद आइपर्दा आयोजनाको कागजातहरु सुरक्षित हुनेछ भने आयोजना पेश गर्न पालिका धाइरहनु पर्दैन । यसले समयको पनि वचत हुने उनले बताए ।
यसैगरि, एकपटक आयोजना इन्ट्री गरिसके पनि एउटै विवरण बारम्बर इन्ट्री गरिराख्नु पर्दैन । ७५३ वटै स्थानीय तहमा एकै किसिमको प्रणाली हुने हुँदा प्रणालीगत एकता कायम हुन्छ भने वडा र पालिका प्रणालीमा बसेर काम गर्न सक्छन् । बिशेष र समपुरक अनुदान मार्ग गर्न पनि यसैप्रणालीमार्फत गराउन सकिन्छ भने बैदेशिक अनुदान माग गर्नका लागि पनि आयोजनाहरु तयारी अवस्थामा हुन्छन् । यस्तै, आयोजना भुक्तानी गर्दा यो प्रणाली सुत्रसँग अन्तरक्रियात्मक बनाइने हुँदा भुक्तानी गर्दा दोहोरो इन्ट्री गरिराख्न नपर्ने आयोगका विज्ञ डा.गौतमले जानकारी दिए ।
भिडियो:
