_1704867435.jpeg)
धरान: नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड विजुली प्रयोग गरेवापतको बिल भुक्तानी नगरेको भन्दै सुनसरीको खनारस्थित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको विद्युत कटौती गरेपछि उद्योग बन्द भएको छ ।
बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले पुष ६ गतेदेखि रिलायन्ससहित विभिन्न उद्योगहरुमा विद्युत कटौती गरेको छ, जसले गर्दा हाल रिलायन्स बन्द अवस्थामा रहेको छ । प्राधिकरणले रिलायन्ससहित देशभरका थुप्रै उद्योगहरुको विद्युत कटौती गरेपछि सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संघले कोडिभ १९ को महामारीको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्कन नपाउदै आर्थिक मन्दीले मारमा परेका व्यवसायीहरुलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा विद्युत कटौतीको गलत निर्णय भएको पनि जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष विजय श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापत बक्यौता भएका उद्योगहरुको लाइन काटिन थालेकोले देशमा रोजगारी दिने ठुला उद्योगहरु बन्द हुने दिशामा गएको बताए । उनले प्राधिकरणले आफ्नो ब्यालेन्ससिट नाफामा देखाउन प्रिमियम शुल्क निर्धारण गरि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन भन्दै प्रिमियम शुल्क जोड्नु अन्यायपुर्ण कार्य भएको पनि बताएका छन् ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकार र प्राधिकरणको यो कदमले उद्योगीहरु पलायन हुने र लाखौंका संख्यामा रोजगारी गुम्ने तथा देशको राजश्व संकलनमा पनि कमी हुने भएकोले विद्युत कटौती भएका उद्योगहरुमा पुनः जडान गरेर औद्योगिक वातावरयण तयार गर्न पनि माग गरेका छन् । उनले जुन जुन उद्योगले डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेर भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ, त्यस्ता उद्योगहरुको महशुल आर्थिक अवस्था सहज भएपछि उठाउने तर्फ निर्णय गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
यता, रिलायन्स मिल्सका उपाध्यक्ष महेश पोखरेलले भने डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महशुल विवाद अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा प्राधिकरणले पुष ६ गतदेदेखि एक्कासी लाइन काटिदिएकोले उद्योग बन्द भएको बताए । उनले मिल्सले विद्युत उपभोग गरेवापत हरेक महिना तोकिएको समयभित्र छुटसमेत पाउने गरि बिलमा उल्लेखित रकम बुझाइरहेकोले तिर्नुपर्ने महशुललगायत कुनै पनि बाँकी बक्यौता नरहेको दाबी गरे । तथापी, प्राधिकरणले २०७३ देखि २०७५ सम्म करिब ७३ करोड ४७ लाख भुक्तानी गर्नुभनि २०७६ मा पत्र पठाएको र हाल जरिवाना, हर्जना, ब्याज थप गरेर पछिल्लो पटक १ अर्ब ८८ करोड पुगेको पत्र पठाएको पनि उनले जानकारी दिए ।
पोखरेलले भने रिलायन्सले डेडिकेटेड फिडर मार्फत २४ सै घण्टा विद्युत आपूर्तिको लागि प्राधिकरणमा निवेदन नदिएको, मिल्सले तोकिए अनुसार २४ सै घण्टा विद्युत खपत पनि नगरेको र त्यस समयमा करिब ८ देखि १२ घण्टासम्म लोडसेडिङमा बसेको आन्तरिक रेकर्डबाट देखिएको दाबी गरे । ‘ त्यो समयमा २४ सै घण्टा विद्युत खपत गरेको भए सोही समयमा नै मासिकरुपमा बिल किन नपठाएको ? प्राधिकरणले टड मिटरको डाटा, कनेक्सन एग्रिमेन्टलगायत प्रमाणहरु पेश गरे उक्त भुक्तानी तिर्न तयार छौं, तर प्रमाणहरु न हामीलाई, न अदालतमा पेश हुन्छ,’उनले भने,‘ त्यसले गर्दा प्राधिकरणले छुट बिलको नाममा पठाएको पत्रहरुको तथ्यगत प्रमाण दिन नचाहेको वा फर्जी बिल पठाएको भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ ।’
पोखरेलका अनुसार प्राधिकरणले सञ्चालक भक्तबहादुर पुन संयोजक रहेको आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगलाई डेडिकेटेड, ट्रकलाइन मार्फतको विवादको निरुपण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । सो आयोगले पनि छुट बिल सम्बन्धमा २०७५ चैत २९ मा तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि मिल्सको नाममा महशुल तिर्नुपर्ने वा मिल्समा लोडसेडिङ नगरेको भन्ने उल्लेख नभएको पोखरेले बताए । ‘जबकी उक्त पुन आयोगको प्रतिवेदन अनुसार नै समग्र देशको उद्योगधन्दाको बिद्युत छुट महशुल तय भएको देखिन्छ,’पोखरेलले भने।
भिडियो:
