_1704867435.jpeg)
विराटनगर: कोशी प्रदेश सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको दाबी गरेको छ ।
पूर्वाधार निर्माण, लगानी आकर्षण, वित्तीय अनुशासन र नागरिक सेवा सुधारजस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । संघीयता र प्रदेश संरचनाको प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठिरहेका बेला यसले प्रदेशको संरचनालाई बलियो बनाउनुका साथै विकास र समृद्धिको आधार तयार पारेको पनि सरकारको भनाई छ ।
संघीय सरकारको वित्तीय प्रगति न्यून रहँदा कोशी प्रदेशले गत आर्थिक वर्षमा करिब ८१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ। मुख्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. मोहन सुवेदीका अनुसार यो प्रगतिले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता देखाएको छ । यसका साथै, प्रदेशले गत वर्षको तुलनामा राजस्व संकलनमा ८ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ।
आर्थिक वातावरणलाई थप प्रोत्साहन गर्न यस बर्ष आयोजित लगानी सम्मेलन सफल भएको र १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरका परियोजनाहरू लगानीका लागि आउने चरणमा रहेको सरकारको दाबी छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतका अनुसार उद्योगहरूका लागि जग्गा रजिस्ट्रेसनमा ७५ प्रतिशत छुट दिने घोषणाले प्रदेशमा औद्योगिक वातावरण बनेको र लगानीकर्तालाई आकर्षित गरेको छ।
सीमित बजेटका बाबजुद कोशी प्रदेशले पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय काम गरेको छ। यो एक वर्षमा ११४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ भने ५२ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोलिएको छ। यस्तै, सडक ग्राभेल १५२ किलोमिटर, पक्की पुल १८ वटा निर्माण हुँदा झोलुंगे पुल १६ वटा निर्माण भएको छ। एक दर्जनभन्दा बढी प्रहरी कार्यालय भवन निर्माण तथा मर्मत भएको छ ।
स्विस सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा २ अर्ब ३५ करोडको लागतमा ४६८ किलोमिटर लामो पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण सुरु गरिएको छ। यो ५ वर्षे परियोजना अन्तर्गत मुन्दुम, चियाबारी, लालीगुराँस र फाल्गुनन्द पदमार्ग निर्माण हुनेछन्। मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका अनुसार २०८५ सालसम्ममा सम्पन्न हुने यो परियोजनाले प्रदेशको पर्यटनमा क्रान्ति ल्याउने र बसाइँसराइ रोकेर स्थानीय आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यस वर्षलाई ‘पर्यटन वर्ष’ घोषणा गरी भारतबाट आउने पर्यटकलाई नाकामा स्टिकर लगाएर सहजरूपमा घुम्ने वातावरण बनाइएको छ।
प्रदेश सरकारले नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने सेवाहरूमा व्यापक सुधार गरेको छ। वर्षौंदेखि लाइसेन्स पास गरेर पनि कार्ड नपाउने समस्याको अन्त्य गर्दै कर तिर्नेबित्तिकै अस्थायी लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले यातायात क्षेत्रमा बिचौलिया नियन्त्रण गरी सेवालाई सहज बनाइएको बताए ।
नागरिकको विश्वास जित्ने अर्को महत्वपूर्ण कदम ‘आयोजना बैंक’ को सुरुवात हो । ६ महिनामै ५० हजारभन्दा बढी आयोजना बैंकमा दर्ता हुनुले प्रदेश सरकारप्रति जनताको भरोसा बढेको डा. सुवेदी बताए । यसबाहेक, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न ‘उदय परियोजना’ मार्फत ३० लाखदेखि ३ करोडसम्म बिनाधितो ऋण दिने र बैंकको ब्याज सरकारले तिरिदिने ‘ब्याज अनुदान’ जस्ता कार्यक्रमले युवाहरूलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन मद्दत पुगेको छ।
सामाजिक न्यायतर्फ बालविवाह मुक्त प्रदेश अभियान र मुसहर समुदायका लागि ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रम जस्ता पहलले सीमान्तकृत समुदायलाई माथि उठाउन टेवा पुर्याएको छ।
