धरान: कोरोना महामारीको कारण लकडाउनले गर्दा शैक्षिक संस्थाहरु बन्द छन् । लकडाउनकै बीचमा कतिपय निजी विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा शुरु गरेका थिए ।

अनलाइन कक्षाको प्रभावकारिताबारे समिक्षा हुन बाँकी नै छ, तर कतिपय विद्यालयहरुले बार्षिक शुल्क भनेर भर्नाको बेला लिदै आएको शुल्क तिर्न अभिभावकहरुलाई ताकेता भइरहेको छ । कोरोना महामारी र लकडाउनले गर्दा रोजगारीसँगै आम्दानी पनि गुमाएका अभिभावकहरु बार्षिक शुल्क कसरी तिर्ने भन्ने चिन्तामा छन् । ‘कोरोनाले सबैलाई नै मारमा पारेको छ, अनलाइन कक्षा भएको भन्दै स्कुलले भर्नाको शुल्क मागिरहेको छ,’एक अभिभावकले क्लिकधरानसँग भने,‘यो बेला भर्नाको महंगो शुल्क कसरी तिर्ने ? मासिक शुल्क पनि केही छुटमा दिने व्यवस्था भए हुन्थ्यो ।’

आर्थिकरुपमा जर्जर भएको बेला विद्यालयहरुले भर्ना शुल्क माग गरिरहेको बिषयमा स्थानीय सरकारले आवश्यक ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ । अनलाइन कक्षाले पनि खर्च बढाएकोले विगतमा जस्तो महंगो शुल्क लिन नहुने उनको भनाई छ । ‘अनलाइन कक्षाको लागि इन्टरनेट, एन्ड्रोइड फोन वा ल्यापटपमा खर्च भएको छ, यो बेला कति अभिभावकले व्यवस्था गर्न सक्छन् ? त्यता पनि ध्यान जानुपर्छ,’उनले भने ।

लकडाउनले स्कुल बन्द भएपछि तलब नपाएको भन्दै निजी विद्यालयका शिक्षकहरुले पनि स्थानीय सरकारलाई गुहार लगाएका छन् । विद्यालय सञ्चालकहरुले कक्षा नभएर शुल्क लिन नपाएकोले तलब खुवाउन नसकेको बताउदै आएका छन् । त्यसैले अनलाइन कक्षा शुरु गरेर भएपनि विद्यालय सञ्चालकहरुले अभिभावकसँग शुल्क लिन थालेका हुन् ।

‘शुल्क लिनेबारे निर्णय भइसकेको छैन’

धरान उपमहानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखा प्रमुख रत्न कटवाल पनि अभिभावकहरुले टेलिफोन गरेर गुनासो पोखेको स्वीकार गर्छन् । आफुले लिखितरुपमा नै निवेदन दिन आग्रह गरेको बताउदै विद्यालयहरुले शुल्क लिनेबारे सरकारले निर्णय नगरेको बताउँछन् । ‘पढाई नभए पनि भर्ना गर्न आउ, मासिक शुल्क तिर भनिरहेको छ भनेर अभिभावकहरुले टेलिफोनबाट मलाई भन्नुभएको छ, मैले लिखितरुपमा नै दिनुस् भनेको छुँ,’कटवालले भने,‘वैकल्पिक सिकाई निर्देशिकाले पनि शुल्कबारे सम्बन्धित पालिकाले वस्तुस्थिति हेरेर निर्णय गर्ने भनेको छ, धरानमा शुल्कबारे कुनै निर्णय भएको छैन ।’

नियमअनुसार विद्यालयहरुले भर्ना शुल्क लिन पाउदैनन् । तर पनि विद्यालयहरुले बार्षिक शुल्कको नाममा भर्नाको समयमा महंगो रकम अभिभावकहरुसँग असुल गर्दै आएका छन् । महाशाखा प्रमुख कटवाल उपमहानगरले गठन गरेको कार्यदलले पहिला वैकल्पिक पठनपाठनको विधिबारे ठोस प्रस्ताव पेश गर्ने र दोस्रो चरणमा मात्र शुल्क के कति लिने भन्ने बारे छलफल गर्ने बताए । ‘पहिला कुन विधिबाट पठनपठान गर्ने भन्ने बिषयलाई टुंग्याउछौं, र त्यसपछि मात्र शुल्कबारे छलफल हुन्छ,’उनले भने,‘महामारीको अवस्था छ । सबैले भने वमोजिम नहुन सक्छ । शिक्षकहरुलाई तलव खुवाउनुपर्ने पनि छ, अभिभावकको पनि आम्दानी गुमेको छ, विद्यालय पनि चल्नुपर्छ । सबै विन विनको उपाय खोजी हुन्छ ।’

एसिसि धरानका अध्यक्ष राजेन्द्र गुरुङ पनि पहिलो चरणमा पठनपाठनको बिषयलाई समाधान गरेपछि मात्र दोस्रो चरणमा शुल्कको बिषयमा छलफल गरिने बताउँछन् । यद्यपी उनले गत बैशाखदेखि नै स्कुलहरुले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेको र शिक्षकहरुलाई तलब खुवाउनुपर्ने बाध्यता पनि रहेको बताए । ‘अभिभावकहरुलाई जर्बजस्ती गर्ने कुरा होइन, तर शिक्षकहरुलाई तलव पनि खुवाउनुपर्ने छ,’उनले भने,‘तर शुल्कको बिषयमा स्थानीय सरकारले नै निर्णय लिन्छ ।’