_1704867435.jpeg)
धरान: धरान १६ स्थित सियोन स्कुलले उपमहानगरपालिकाले शुल्क निर्धारण गरेभन्दा बढी लिएको उजुरी परेपछि शिक्षा महशाखाले अनुगमन गरेको छ ।
महाशाखाका अधिकृतद्धय रामचन्द्र कार्की र रामेश साहले आज सियोन स्कुलमा पुगेर उजुरीबारे आवश्यक जानकारी लिएको हो । महाशाखा प्रमुख रत्न कटवालले स्कुलमा गएर बुझ्दा उजुरीमा भनिएजस्तो बढी शुल्क लिएको नभेटिएको दाबी गरे । उनले भने,‘साथीहरु स्कुलमा गएर बुझेर आइसक्नु भएको छ । उजुरीमा जस्तो बढी शुल्क लिएको भन्ने देखिएन ।’
कटवालका अनुसार एसकेजीको बार्षिक शुल्क र अनलाइन कक्षाको ५० प्रतिशत शुल्क जोडेर ६ हजार रुपैया स्कुलले लिएको हो । त्यो शुल्क उपमहानगरपालिकाको निर्णय अनुसार नै भएको उनको दाबी छ । तर, स्कुलले अभिभावकलाई दिएको रसिदमा भने ६ हजार रुपैया भर्ना शुल्क भनेर बार्षिक शुल्क मात्र लिएको देखिन्छ ।
यस्तै, शिक्षा महाशाखाले कक्षा ८ को शुल्क पनि बार्षिश शुल्क र अनलाइन कक्षाका मासिक शुल्क दुवैको ७ हजार मात्र लिएको स्कुलको रेकर्डमा देखिएको जनाएको छ । स्कुलले ८ हजार ३ सय लिनुपर्ने देखिएको तर त्यसमा पनि छुट दिएर ७ हजार मात्र अभिभावकबाट लिएको देखिएको कटवालले बताए । ‘साथीहरुले डिटेलमा बुझेर आउनु भएको छ, स्कुलले सिस्टमलाई तोडेर लिएको देखिएन,’कटवालले भने ।
तर, अभिभावकलाई स्कुलले दिएको कक्षा ८ को रसिदमा भने बार्षिक शुल्क नै ७ हजार लिएको छ भने मासिक शुल्कको थप २४ सय गरेर ९ हजार ४ सय लिएको देखिन्छ । शिक्षा महाशाखामा बिहिबार धरान अभिभावक विद्यार्थी परिवारका प्रतिनिधि विनोद तिम्सिनाले इमेलमार्फत सियोन स्कुलविरुद्ध उजुरी गरेका थिए । उनले स्कुलको रसिदहरु पनि पठाएको बताएका छन् भने सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि उनले स्कुलले बढी शुल्क लिएको भन्दै बिल पोष्ट गरेका छन् ।
शिक्षा महशाखाले भने उजुरी मात्रै इमेलमार्फत आएको तर बिल नआएको जनाएको छ । ‘हामीलाई उजुरी आयो, बिल आएको थिएन,’अनुगमनमा गएका शिक्षा अधिकृत रामचन्द्र कार्कीले भने,‘गुनासो गर्ने व्यक्ति त्यो स्कुलको अभिभावक पनि होइन रहेछ, छिमेकीले जर्बजस्ती बिलको फोटो खिचेर लगेको भनेर अभिभावकले स्कुलमा भन्नु भयो रे । बढी शुल्क लिएको देखिएन ।’
'शिक्षा महाशाखा कारबाही गर्न पन्छिएको हो '
उजुरीकर्ता एवं धरान अभिभावक विद्यार्थी परिवारका प्रतिनिधि विनोद तिम्सिना भने उपमहानगरपालिका र शिक्षा महाशाखा जिम्मेवारीबाट पन्छिएको बताउँछन् । उनले अभिभावकसँग बार्षिक शुल्क बढी असुलेको प्रमाण स्कुलको रसिद पनि महाशाखामा इमेल गरेको बताए । ‘इमेल चै पाउने, रसिद नै नपाउने भन्ने नै छैन । मैले प्रमाणसहित इमेल गरेको छुँ । शुल्क निर्धारण गरेभन्दा बढी लिएकै हो,’दाबी गर्दै उनले भने,‘कारबाही गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने ठाउँमा होइन भन्छ भने शिक्षा महाशाखा पन्छिएको हो ।’
उनले आइतबार शिक्षा महाशाखामा रसिदसहित गएर थप प्रमाण बुझाउने पनि बताए । उजुरीकर्ता र अभिभावकसँग महशाखाले आवश्यक सम्पर्क नै नगरेको भन्दै उनले शिक्षा महाशाखाले स्कुललाई जोगाउन खोजेको पनि बताए । 'उजुरीकर्ता म हो, आवश्यक जानकारी वा सम्पर्क नै गरेको छैन । तपाईलाई मनगढन्ते कहानी सुनाएको हो, स्कुललाई जोगाउन खोजेको देखियो,'उनले भने ।
