_1704867435.jpeg)
धरान: वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले आज प्रतिवेदन बुझाएको भएको छ ।
तीन साताको छानबिन गर्ने समय पाएको समितिले आज प्रतिवेदन प्रतिष्ठानको कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाउने तयारी गरेको हो । समितिको संयोजक सहकुलपति एवं स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा छन् भने स्वास्थ्य सचिव डा.रोशन पोख्रेल र धरानका मेयर तिलक राई पनि सदस्य छन् । सचिव पोख्रेलले आज कार्यालय समय भएपछि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने जानकारी दिए । उनले भने,'आज प्रधानमन्त्री ज्यूलाई प्रतिवेदन बुझाउदैछौं ।' प्रतिवेदनमा के सिफारिश भएको छ भन्नेबारे सचिव पोख्रेलले बोल्न चाहेनन् । उनले प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन भएअनुसार नै प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भनेर भर पर्ने पनि बताए । 'उहाँले के भन्नु हुन्छ, त्यही अनुसार गछौं,' उनले भने ।
यो छानबिन समिति प्रतिष्ठाने ऐन २०४९ को दफा ११ (घ) अनुसार प्रधानमन्त्री एवं कुलपति देउवाले गठन गरेका थिए । ऐनको यो दफामा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुलाई हटाउने व्यवस्था रहेको छ । सोही अनुसार नै सहकुलपति संयोजक र थप २ जना सिनेट सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन भएकोले अब प्रतिष्ठानका उपकुलति डा.ज्ञानेन्द्र गिरी, रेक्टर प्रा.डा.गुरु खनाल र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा.गौरीशंकर साह बर्खास्तमा पर्ने चर्चा छ । सरकारले यसअघि नै राजिनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेपनि पदाधिकारीहरुले मानेका थिएनन् । चार पदाधिकारी मध्ये रजिष्ट्रार प्रा.डा.मोहनचन्द्र रेग्मीले मात्र राजिनामा दिएका छन् ।
कुलपति एवं प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाइने छानबिन प्रतिवेदन अब सिनेट बैठकमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिवेदनमा पदीय जिम्मेवारी पुरा नगरेको भन्दै पदाधिकारीहरुलाई कारबाही तथा पदमुक्त गर्ने सिफारिश भएमा सिनेट बैठकबाट बहुमतले निर्णय गरेपछि पदाधिकारीहरु पदमुक्त एवं बर्खास्तमा पर्नेछन् । सिनेटको निर्णयलाई कुलपतिले सदर गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि पनि अघिल्लो उपकुलपति प्रा.डा.राजकुमार रौनियारलाई सिनेट बैठकले यसरी नै बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर उनलाई छानबिन समितिले स्पष्टीकरणको मौका दिएको थिएन, र पछि उनी सर्वोच्च अदालतबाट स्टे अर्डर लिएर पुर्नवहाली भएका थिए । पछि उनी अख्तियारको स्टिंग अप्रेशनमा घुस लिएको नगद ८ लाखसहित पक्राउ परेपछि पुनः निलम्बनमा छन् ।
यसअघि सरकारले सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयाजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले पनि प्रतिष्ठान अनियमितता भएको र पदाधिकारीहरुले पदीय जिम्मेवारी पुरा नगरेकोले कारबाही गर्न सिफारिश गरेको थियो । साथै, मन्त्रालयले आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समितिसँग चारै जना पदाधिकारीहरुलाई पदमुक्त गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने लिखित सम्झौता गरेको थियो । त्यसकारण पनि सहकुलपति संयोजक रहेको छानबिन समितिले बाँकी रहेका ३ जना पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न सिफारिश गर्ने प्रतिष्ठान स्रोतले जनाएको छ । बिशेष गरि उपकुलपति डा.गिरीलाई केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको, उनले प्राध्यापक पदको दुरुपयोग गरेको, खरिद लगायत आर्थिक विवादमा मुछिएको कारणले पनि अहिलेको गठबन्धन सरकार पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरेर नयाँ नियुक्ती गर्न चाहिरहेको छ ।
