धरानको निर्माणाधिन स्मार्ट बसपार्कविरुद्ध एकपछि अर्को मुद्दा, २ वटा अन्तरिम आदेशमाथि फेरि अर्को थपियो

धरान: भानुचोकको अस्तब्यस्त बसपार्कलाई स्थानान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित धरान ८ स्थित तीनकुने सुन्दर बस्ती जग्गा एकीकरण आयोजनास्थलमा निर्माणाधिन स्मार्ट बसपार्कविरुद्ध मुद्दा माथि मुद्दा परेको छ । 

केही महिनायता मात्र उच्च अदालत विराटनगरमा ६ जनाले मुद्दा दायर गरेका छन् । जसमध्ये ३ जनाको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको छ । बसपार्क बनाउनको लागि आयोजनालाई जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएका जग्गाधनीहरुले नै असन्तुष्ट बनेर आयोजना, उपमहानगरपालिका, वडा ८ को कार्यालय विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन् । 

सबैभन्दा पहिला मणिकुमार राई, शरणबहादुर लिम्बुलगायत ४ जनाले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उनीहरुमध्ये शरणकुमार लिम्बुको हकमा अदालतले उनको जग्गा क्षेत्रमा निर्माण कार्य नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यो आदेशले निरन्तरता नै पाइरहेको छ । 

त्यो मुद्दाको टुंगो नलाग्दै इमानसिंह राईले गैरकानुनीरुपमा बसपार्क निर्माण भइरहेको भन्दै अर्को मुद्दा दायर गरेका थिए । उनी बसपार्क क्षेत्रका वा जग्गाधनी नभएपनि सार्वजनिक सरोकारको बिषय भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । उनको मुद्दामा पनि भदौ १२ गते अन्तिरम आदेश जारी भएको छ । 

दुई वटा अन्तरिम आदेश जारी नै रहेको अवस्थामा आइतबार (हिजो) पुनः अर्को मुद्दामा कारण देखाउ र अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । धरान १२ घर भएका र आयोजना क्षेत्रमा पनि जग्गा भएका बालकुमार राईले आफ्नो सहमति विपरीत बसपार्क बनिरहेको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । उनको मुद्दामा पनि आइतबार (हिजो) विपक्षीहरुको नाममा कारण देखाउ र अन्तरिम आदेश जारी भएको उच्च अदालत विराटनगरको बेभसाइटमा राखिएको मुद्दाको विवरणमा उल्लेख छ । 

धरान उपमहानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार अबइन्द्र निरौलाले आइतबार नयाँ मुद्दाको अन्तरिम आदेशबारे भने जानकारी एवं म्याद तामेल भने भइनसकेको बताए । उनका अनुसार आज (सोमबार) मणिकुमार राई, शरणकुमार लिम्बुसहित ४ जनाको मुद्दाको पेशी भएपनि हेर्न नभ्याइनेमा परेर सुनुवाई स्थगित भएको छ । अर्को इमानसिंह राईको मुद्दामा भने प्रतिउत्तर दर्ता गरिएको र भोलीसम्म म्याद भएकोले आज तोकिएको सुनुवाई स्थगित भएको निरौलाले जानकारी दिए । 

बसपार्क पनि सार्ने गरि करिब दुई दशकअघि तीनकुने सुन्दर बस्ती विकास आयोजना शुरुवात भएको थियो । बसपार्क आउने भएपछि स्थानीय जग्गाधनीहरुले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराएका थिए । तर, धेरै जग्गा काटिएको र नगरपालिकाका कर्मचारी, जग्गा व्यापारीहरुको मिलेमतोमा जग्गा किनेर बसपार्कको मुखतिर उनीहरुले जग्गा राखेको भन्दै असन्तुष्ट जग्गाधनीहरुले आन्दोलन गरेपछि लामो समय आयोजनाको काम रोकिएको थियो ।

२०७४ मा जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएपछि तत्कालिन उपमेयर एवं न्यायिक समिति संयोजक मञ्जु भण्डारी सुवेदीको पहलमा पटक पटक छलफल गरेर असन्तुष्ट जग्गाधनीहरुसँग सहमति गरेपछि आयोजनाको काम सुचारु भएको थियो । तर, पुनः अहिले केही असन्तुष्ट जग्गाधनीहरु देखापरेका छन्, र उनीहरुले अन्याय भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेर स्मार्ट बसपार्कको निर्माण कार्य प्रभावित पारेका छन् ।

भिडियोः