_1704867435.jpeg)
धरान: कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णय अनुसार खानेपानी संस्थानको शाखा र धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई मर्ज गर्ने मिति आज गुज्रदै गर्दा उक्त निर्णयको विरोध पनि जारी छ ।
खानेपानी संस्थानलाई बोर्डमा मर्ज गर्ने निर्णयविरुद्ध दीर्घकालिन खानेपानी व्यवस्थापन संघर्ष समितिले आज पनि विरोध प्रर्दशन गरेको छ । बिहान १० बजेदेखि झण्डै ३ घण्टासम्म खानेपानी संस्थानको शाखा कार्यालयअघि संघर्ष समितिले धर्नासहित विरोध प्रर्दशन गरेको हो । धरान उपमहानगरको कार्यपालिका बैठकले कार्तिक २६ गते अर्थात आज औपचारिकरुपमा संस्थानको धरान शाखाको सम्पत्ति तथा दायित्व लिएर बोर्डमा मर्ज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय कार्यान्वयनको दिन भएकोले संघर्ष समितिले आज संस्थानको शाखा कार्यालयको प्रवेश द्धारअघि धर्ना दिदै विरोध प्रर्दशन गरेको हो ।
संघर्ष समितिले हिजो पनि उपमहानगरपालिकामा विरोध प्रर्दशन जनाउदै विभिन्न ७ बुँदे माग पत्र बुझाएको थियो । मेयर तिलक राईका स्वकिय सचिव राजेशमान श्रेष्ठले पत्र बुझेका थिए । संघर्ष समितिका संयोकज हर्क साम्पाङले खानेपानी आयोजनाबारे जनताले उठाएको प्रश्नको जवाफ र मागहरु पुरा नभएसम्म संस्थान र बोर्ड मर्ज गर्न नहुने बताउँछन् ।
‘हामी संस्थान र बोर्ड मर्ज हुनै हुदैन भन्ने पक्षमा होइनौं, तर आयोजनाबारे थुप्रै प्रश्नहरु छन्, आशंकाहरु छन्, पहिला ती प्रश्नको जवाफ दिइनुपर्छ,’उनले भने,‘पानी वितरण गर्ने भनेर ५, ६ बर्षदेखि पैसा उठाएर अहिलेसम्म किन नदिएको ? १ करोड ५२ लाख लिटर पानी आइयुडिपीबाट उत्पादन हुन्छ भनियो, खै उत्पादन भएको ? यो प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्छ ।’
संयोजक साम्पाङले आइयुडिपीमार्फत भएको खर्चको लेखा परिक्षण सार्वजनिक गर्न पनि माग गरे । पानीको महशुल महंगो निर्धारण नगर्ने सम्झौता विपरीत महशुल तोक्न नहुने पनि माग रहेको बताए । साथै, बोर्डको कार्यविधिबारे पनि प्रष्ट पार्नुपर्ने माग रहेको उनले बताए । ‘यी मागहरु पुरा सम्बोधन भएपछि त संस्थान लैजानको लागि म नै खुशीको साथ आउछु, ताली बजाएर,’उनले भने,‘जनप्रतिनिधि भएपछि २ जना मान्छे नै किन नहोस्, कुरा त सुनुवाई हुनुपर्छ नि ।’
सर्वदलीय, सर्वपक्षीय संघर्ष समिति पनि विरोधमा
राजनीतिक दलहरु रहेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संघर्ष समितिले पनि संस्थान र बोर्ड मर्जको विरोध गरेको छ । आज समितिले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै विगतको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको तथा पानी उत्पादनको लक्ष्य प्राप्ती नभएको भन्दै संघर्ष समितिले पनि विरोध जनाएको छ । साथै, मेयर तिलक राईले आयोजनाको छानबिन गर्न विज्ञ टोली गठन गरेकोमा उक्त समितिको प्रतिवेदन पनि नआइसकेकोले संस्थानलाई बोर्डमा गाभ्ने प्रकृयाप्रति समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संयोजक सुजेन्द्र गोले, सचिव अमर इजम लिम्बु र सहसचिव भिम राईले संयुक्तरुपमा जारी गरेको विज्ञप्तीमा समितिले पटक पटक ज्ञापन पत्र, धर्ना र खबरदारी गरे पनि सामान्य वार्ता, संवाद र छलफल पनि नगरेर उपमहानगरले जनताको आवाज नसुनि निरंकुश शैली देखाएको आरोप पनि लगाएको छ । आयोजना सम्पन्न र सफल भएको प्रमाणित नगरी र विगतका मागहरु सम्बोधन नगरी संस्थानलाई बोर्डमा नगाभ्न पनि समितिले चेतावनी दिएको छ । जर्बजस्ती एकपक्षीयरुपमा गाभेमा समितिले सशक्त आन्दोन गर्ने पनि जनाएको छ ।
मेयर भन्छन्,'मर्जको प्रक्रिया अघि बढेको छ'
धरानका मेयर तिलक राईले भने संस्थान र बोर्डबीच मर्ज गर्ने प्रक्रिया अघि बढीसकेको बताउँछन् । साथै, उपमहानगरपालिकाले गठन गरेको विज्ञ टोलीको रिपोर्ट आउन पनि केही समय लाग्ने भएकोले प्रक्रिया पुरा भइसकेपछि औपचारिकरुपमा नै संस्थानलाई बोर्डमा हस्तान्तरण गरिने मेयर राईको भनाई छ । मेयर राईका अनुसार संस्थानको धरान शाखाबाट बोर्डमा समायोजन हुन इच्छुक कर्मचारीहरुको नामावली आइसकेको छ ।
अब उनीहरुलाई बोर्डमा हाजिरी गर्ने व्यवस्थासँगै सम्पुर्ण विवरणहरु ल्याउने, वीपी प्रतिष्ठानको खानेपानी सिस्टम कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर टुंगो लगाउने काम पनि बाँकी नै रहेको मेयर राईको भनाई छ । ‘वीपीको खानेपानीको सिस्टम हेर्ने पनि १२, १५ जना कर्मचारी रहेछ । वीपीले आफै गर्छु भन्नु पर्यो कि बोर्डमार्फत नै गर्ने हो, प्रष्ट हुनुपर्छ,’मेयर राईले भने,‘म्याद सकिएर कन्सल्टेण्ट गएपनि आयोजनाको ड्रइंग, डिजाइन, परामर्श बिडिए कम्पनीले गरेको हो । समय सकिए पनि काम बाँकी नै छ, त्यसैले हस्तान्तरण नभएसम्म बिडिएलाई बोलाएर थप छलफल गराउन र बाँकी काम पुरा गराउन पनि पर्नेछ ।’
कोरोनाको कारण उपमहानगरले गठन गरेको विज्ञ टोलीले छलफलको चरणमा रहेको र प्रतिवेदन आएपछि रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गरिने मेयर राईले बताए । ‘संस्थानको अवस्था के छ, आयोजना कुन अवस्थामा छ । के कति काम भयो, के भएन भनेर सम्पुर्ण कुरा रिपोर्टमा नै आउछ, त्यो पनि सार्वजनिक गछौं,’मेयर राईले भने ।
भिडियो :
_1711524552_1711967437.jpg)
