_1704867435.jpeg)
धरान: निजी विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा चलाएको निहुँमा मनोमानी शुल्क लिएको विरोधमा धरानको ४ वटा क्याम्पसका अनेरास्ववियु ईकाई कमिटिबाट संयुक्त विज्ञप्ती जारी भएपछि विवाद चर्किएको छ ।
हिजो धरानस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्यामपस, केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस हात्तिसार, पिण्डेश्वर विद्यापिठ र ईञ्जिनियरीङ अध्ययन संस्थान पुर्वाञ्चल क्याम्पसका अखिल संयोजक, सहसंयोजकहरुले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरेका थिए । उनीहरुले शुल्क निर्धारण नगरिएको अवस्थामा निजी विद्यालयहरुले मनोमानीरुपमा अभिभावकहरुलाई डरत्रास देखाई शुल्क बुझाउन दबाब दिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका थिए । संयुक्त विज्ञप्तीमा केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पसका संयोजक किरण निरौला, महेन्द्र क्याम्पसका सहसंयोजक शेखर रेग्मी, पुर्वाञ्चल क्याम्पसका सहसंयोजक अरुण कटवाल र पिण्डेश्वरका संयोजक नरेन्द्र ढुंगेलले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
'क्याम्पस कमिटिको कार्यक्षेत्र क्याम्पस मात्र '
यो विज्ञप्ती सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट सार्वजनिक भएपछि अनेरास्ववियुकै जिल्ला नेतृत्वले तीब्र असन्तुष्टी जनाउदै फेसबुकमा पोष्ट गरेका थिए । अनेरास्ववियुका सुनसरी जिल्ला संयोजक जि.बि.गजलले क्याम्पस कमिटीहरुलाई कसैले उचालीरहेको आशंका व्यक्त गर्दै क्याम्पस कमिटीको कार्यक्षेत्र क्याम्पस कमिटि मात्र भएको ख्याल गर्न भनेका छन् । ‘आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर यस्तो हर्कत गर्न कस्ले सिकाई रहेको छ ? अनेरास्ववियुका संयोजक र सहसंयोजकसँग समन्वय नगरी गरिने यस्ता खालका हर्कतले संगठनलाई कहाँ पुर्याउछ ?’ उनले लेखेका छन्,‘क्याम्पस कमिटिको कार्यक्षेत्र सम्बन्धित क्याम्पस कमिटि मात्र हो भन्ने कुरा ज्ञात होस् ।’ यद्यपी उनले यो स्टाटस फेसबुकबाट हटाइसकेका छन् ।
यस्तै, जिल्ला कमिटि सहसंयोजक बुद्रोस लिम्बुले पनि जिल्ला समितिको समन्वय विना गुटगत हिसाबले विज्ञप्ती आएको र आधिकारिकता पनि नभएको भन्दै फेसबुकमा पोष्ट गरेका छन् । उनले लेखेका छन्,‘यो विज्ञप्तीको कुनै आधिकारिकता नभएकोले यस्को भ्रममा कोही नपर्न अनेरास्ववियु जिल्ला कमिटि अनुरोध गर्दछ ।’ उनकै आसयको फेसबुक पोष्ट अन्य थुप्रै विद्यार्थी नेताहरुले पनि पोष्ट गरेका छन् ।
'शैक्षिक माफियाविरुद्ध बोल्न नदिने नेतृत्व'
अनलाईन कक्षाको नाममा धरानका विद्यालयहरुले चर्को शुल्क असुल गरिरहेको गुनासो यहाँका अभिभावकहरुले नै गरिरहेका छन् । उनीहरुले उपमहानगरपालिकामा लिखितरुपमा ज्ञापन पत्र नै बुझाएका छन् ।
विद्यार्थी र अभिभावक शुल्कको मारमा परेपछि विद्यार्थी संगठनहरुले चासो राख्नु स्वभाविक हो । तर, धरानका क्याम्पस कमिटिहरुले विरोधमा विज्ञप्ती जारी गरेपछि अनेरास्ववियु जिल्ला नेतृत्वबाट त्यसको विरोधमा धारणाहरु सार्वजनिक भएपछि चर्को विवाद सृर्जना भएको छ । विद्यार्थी नेताहरुले पनि शैक्षिक माफियाविरुद्ध नेतत्वले बोल्न नदिएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरिरहेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नेतृत्वको विरोधमा विद्यार्थी नेताहरुले एकै खालको स्टाटस पोष्ट गरेका छन् । उनीहरुले नेतृत्वमा बसेर शैक्षिक माफियाविरुद्ध नबोल्ने र अरुलाई पनि बोल्न नदिने गरेको भन्दै आलेचना गरेका छन् । विद्यार्थी नेताहरु आशिष बोहरा, मधुसुदन नेपाल, पेशलराज कार्की उज्वलले एकै आसयमा पोष्ट गरेका छन्, ‘नेतृत्वमा बसेर शैक्षिक माफिया विरुद्ध आफु नबोल्ने र अरुलाई बोल्न नदिने अनेरास्ववियु जिल्ला नेताहरुलाई रातो सलाम । अखिलो दायरा र कार्य क्षेत्रको बारेमा राम्ररी अध्ययन गर्नहुन सादर आग्रह साथै आफु अखिल बन्दै गर्दा लिएको सपथको वाक्य वाक्य केलाउन अनुरोध ।’
किन भयो विवाद ?
विवादको शुरुवात धरानका चार वटा क्याम्पस ईकाई कमिटिका संयोजक, सहसंयोजकहरुले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरेपछि देखिएको हो । अखिलका एक जिल्ला सदस्यका अनुसार यो विवाद गुटगतरुपमा सृर्जना भएको हो । विज्ञप्ती जारी गर्दा केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस र पिण्डेश्वर विद्यापिठका संयोजक, महेन्द्र क्याम्पस र पुर्वाञ्चल क्याम्पसका सहसंयोजकले हस्ताक्षर गरेका छन् । उनीहरु सबै साविक एमालेसम्बद्ध हुन् । धरानको महेन्द्र र पुर्वाञ्चल क्याम्पस ईकाई कमिटिमा साविक माओवादीसम्बद्ध विद्यार्थी संयोजक छन् । उनीहरुलाई वाइपास गरेर विज्ञप्ती जारी भएको देखिन्छ ।
धरानमा साविक एमालेको राजनीतिमा ओली गुटको प्रभाव र कार्यकर्ताहरु न्युन छ । नेकपा नेता माधवकुमार नेपाल गुट हावी भएको ठाउँ हो धरान । अहिले अखिलको जिल्लाका नेतृत्व (संयोजक) जिबि गजल ओली गुटका हुन् भने सहसंयोजक बुद्रोस लिम्बू साविक माओवादीको अखिल क्रान्तिकारीका थिए । ‘अहिलेको विवाद र समस्या गुटगट हो । जिल्ला संयोजक केपी ओली पक्षका भए । धरानमा विद्यार्थीहरु माधव ओली पक्षका छन्,’अखिलका एक जिल्ला सदस्यले भने,‘ठुला क्याम्पसमा पुर्वमाओवादी पक्षलाई संयोजक दिएकोले पनि समस्या भइरहेको छ ।’
गुटगत समस्या भएपनि विद्यार्थीहरुको पक्षमा विज्ञप्ती निकाल्दा क्षेत्राधिकार छैन भनेर नेतृत्वको संकुचित दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेकोप्रति ती सदस्य असन्तुष्टी व्यक्त गर्छन् । ‘विद्यार्थीको हकहितको लागि संगठनले आन्दोलन गर्ने हो । क्याम्पसभित्र मात्र सिमित रहनुपर्छ भन्ने नै छैन, नेतृत्वको संकुचित दृष्टिकोण देखियो,’उनी भन्छन् ।
