_1704867435.jpeg)
धरान: सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा भन्दै बेचबिखन सिफारिश रोक लगाइएको क्षेत्रमा मंगलबार धरानका मेयर, उपमेयरसहित कार्यपालिका सदस्यहरुले स्थलगत अवलोकन गरेका छन् ।
धरान ४ देवीथान, शिखरबास, सारांगा डाँडा क्षेत्र र वडा नं २० को तामाखाम र बन्दुके क्षेत्रमा कार्यपालिका सदस्यहरुसहितको टोलीले स्थालगत अवलोकन गरेको हो । त्यसक्रममा स्थानीयबासीसँग उपमहानगरपालिकाको टोलीले छलफलसमेत गरेको थियो । स्थानीयबासीले आफुहरुको जग्गा जलाधार क्षेत्रको लागि उठान गरेर सट्टाभर्ना दिएको क्षेत्रमा नपरे पनि उपमहानगरपालिकाले बेचबिखनको सिफारिश नगरेर रोक्का राखेको भन्दै गुनासो गर्दै आएका थिए । स्थानीयले पानी ढलौट भएकै आधारमा आफुहरुको जग्गा रोकेको गुनासो गरको छन् ।
उपमहानगरपालिकाका सुचना अधिकृत खगेन्द्र खतिवडाले कतिपय जग्गाधनीहरुले रोक्का नहुनुपर्ने जग्गा पनि जलाधार क्षेत्रको भनेर रोकिएको र सिफारिश नदिएको गुनासो गरेको हुनाले वास्ताविकता बुझ्न कार्यपालिका सदस्यहरुसहित स्थलगतरुपमा गएको जानकारी दिए । उपमहानगरपालिकाले स्थानीयसँग छलफलसमेत गरेको र मालपोत कार्यालयले रोक्का भनेर पठाएको कित्ताको अभिलेख, नक्सालगायत कुरा हेरेर उचित निर्णय लिने उनले बताए ।
लामो समयदेखि विवादित रहेको ती जग्गाहरुबारे धरानको कार्यपालिकाले एक समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले जलाधार क्षेत्रबाट सट्टाभर्ना पाएकोबाहेकका अन्य जग्गाहरु फुकुवा गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । यस्तो प्रतिवेदन आएपनि कार्यपालिका बैठकले सदस्यहरुसहित स्थलगत अवलोकन गरेर मात्र निर्णय लिने निर्णय गरेअनुसार स्थलगत अवलोकन गरिएको समिति सदस्यसमेत रहेका वडा नं २० का अध्यक्ष मणीराम राईको भनाई छ । उनले भने, हाम्रो नम्बरी जग्गा के आधारमा रोकेको हो भन्ने स्थानीयबासीको गुनासो छ । त्यसैको लागि एउटा समिति बनेको थियो, समितिले आफ्नो प्रतिवेदन दिइसकेको छ । जलाधार घोषणा भएर उठान गरिएको क्षेत्र होइन, र जलाधारमा पनि पर्दैन भने समितिले भनेअनुसर फुकुवा हुनुपर्छ कि पदैन भनेर अवलोकन र छलफल भएको हो ।
मेयर तिलक राईका अनुसार जलाधार क्षेत्रसँगै जोडिएको र पानी ढलोट पनि भएको हुनाले कतिपय जग्गाहरु पनि विगतदेखि नै रोक्का झै रहेर सिफारिश नदिएको हुनाले जग्गाधनीहरुले गुनासो गर्दै आएको कारण वास्तविकता बुझन स्थलगत अवलोकन गर्न गएको बताए । उनले समितिको प्रतिवेदन, स्थानीय जान्नेबुझ्ने व्यक्ति, कानुनी आधार हेरेर ती जग्गाहरु फुकुवा गर्ने कि नगर्नेबारे कार्यपालिकाले निर्णय लिने बताए । एउटै क्षेत्रको जग्गा पनि कुनै रोकिएको कुनै किनबेच भइरहेको पनि पाइएको उनले बताए । शिखरबास क्षेत्रको कतिपय जग्गा झण्डै २ दशक अघि तत्कालिन जिविसले नै रोक्का गराएको पनि देखिएको र देवीथान क्षेत्रमा ४ बर्षदेखि जग्गा रोक्का भएको पाएको उनले बताए ।
