_1704867435.jpeg)
धरान: मोहीको छोरालाई अघि सारेर भुमाफियाले महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको जग्गा हडप्न लागेपछि धरानका नागरिक अगुवाहरुले जग्गा बचाउ समिति गठन गरेका छन् ।
क्याम्पसका पुर्वप्रमुख तथा पुर्वमेयरसमेत रहेका कुमारबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा जग्गा बचाउ समिति गठन गरिएको हो । समिति जनप्रतिनिधिहरु सल्लाहकार छन् भने राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि, बुद्धिजिविहरु सदस्य छन् । बचाउ समितिले सडक आन्दोलन गर्ने र भुमाफियाको हातमा क्याम्पसको जग्गा पर्न नदिने घोषणा गरेको छ ।
संयोजक कार्कीले माघ ५ गते सांकेतिकरुपमा धरानमा मौन जुलुस गर्ने भएको छ । कोभिड संक्रमणको कारण स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर प्ले कार्डसहित मौन जुलुस निकाल्ने उनले बताए । माघ ५ गते पछि प्रदेशका सभामुख, मुख्यमन्त्री, नगरपालिका र अन्य महत्वपुर्ण निकायहरुमा ज्ञापन पत्र बुझाउन संयोजक कार्कीले बताए । उनले अबको कार्यक्रमहरु सडकमा, चौरमा र धरानभरि नै गर्ने पनि बताए ।
कोभिड संक्रमणको जोखिम कम भएपछि क्याम्पसको विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीहरुको संयुक्त जुलुस निकाल्ने योजना बचाउ समितिको छ भने इञ्जिनियरीङ क्याम्पस, केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस हात्तिसार र पिण्डेश्वर विद्यापिठसहितको ऐक्यवद्धता जुलुस जुलुस पनि निकाल्ने योजना छ । यस्तै, आम नगरबासीहरुलाई आह्वान गरेर पनि जुलुस निकाल्ने योजना रहेको संयोजक कार्कीले बताए ।
क्याम्पसले २०३४ सालमा धरान ११ स्थित स्वास्तिक चोकमा कित्ता नम्बर २६६ को १७ कट्ठा १८ धुर जग्गा खरिद गरेको थियो । उक्त जग्गाको स्रेस्तामा मोही डम्बरबहादुर घिमिरे थिए । मोही परिवारलाई खुशी बनाएर नै जग्गा क्याम्पसलाई बिक्री गरिएको तत्कालिन जग्गाधनी श्याम गोविन्द श्रेष्ठले बताउदै आएका छन् । स्रेस्ताबाट मोहीको लगतकट्टा नहुदा अहिले भुमाफियाले मोहीको छोरालाई अघि सारेर जग्गा कब्जा गर्न लागेको हो । मोहीले जग्गाको ५० प्रतिशत जग्गा पाउने कानुनी प्रावधान छ । यो हिसाबले क्याम्पसबाट मोहीले पाउने जग्गाको मुल्य कम्तीमा २० करोडको हुन्छ ।
क्याम्पसको उक्त जग्गामा मोही पक्षको भोगचलन छैन । त्यहाँ क्याम्पसले घेराबारा गरेर भौतिक संरचनाहरु निर्माण गरेको छ । मोही घिमिरेको २०५६ सालमा नै मृत्यु भएको थियो भने उनकी पत्नी शिवकुमारीको पनि २०६४ सालमा निधन भइसकेको छ । घिमिरे दम्पत्तिको निधन भएको लामो समयपछि छोरा यज्ञबहादुरले २०७५ मा नाता प्रमाणित गरेर मोही हक आफ्नो नाममा नामसारी गर्न भुमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिएपछि उक्त कार्यालयले मोही हक नामसारी गर्ने फैसला गरेको थियो । त्यसविरुद्ध क्याम्पस प्रशासनले पुष १४ गते उच्च अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन गरेको छ ।
