_1704867435.jpeg)
धरान: वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको पदाधिकारीहरुलाई काम गर्न रोकेर सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय र महालेखाबाट कर्मचारी पठाउने गरेको निर्णय अवैधानिक भएको प्रतिक्रिया प्रतिष्ठानस्थित कर्मचारी कल्याण समाजले दिएको छ ।
समाजको बैठक पछि आइतबार कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश थापाले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारको उक्त निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय प्रतिष्ठाने ऐन २०४९ र निमायवली २०५५ को कुनै पनि दफा तथा नियम संगत नभएको र स्वायत्त रहेको प्रतिष्ठानलाई सरकारले आफ्नो स्वामित्वको संस्थानमा जसरी गरेको निर्णय स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको पनि समाजले जनाएको छ ।
मन्त्रालयको पत्रमा वैधानिक आधार स्वरुप उल्लेखित ऐनको दफा २० (क) कै आधारमा यो हदसम्मको निर्णय गर्नसक्ने हो भने आगामी दिनमा प्रत्येक सरकार परिर्वतन पश्चात सबै पदाधिकारी परिवर्तन भइरहने र प्रतिष्ठानले राजनैतिक अभिष्ट बोकेका पदाधिकारीहरुको संख्या गनेर मात्र बस्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने पनि समाजको भनाई छ । साथै, प्रतिष्ठानलाई निकास दिने जुनसुकै बाटो अपनाउदा वैधानिक बाटो अपनाउन र प्रतिष्ठानको हितको निमित्त अपनाइने कुनै पनि वैधानिक उपायमा सरकारलाई पुर्ण साथ रहने पनि समाजले जनाएको छ ।
समाजले प्रतिष्ठानको ऐन र नियमावलीले नचिन्ने अधिकारीको निर्देशन पालना गर्दा 'अख्तियार दुरुपयोग भएको ठहरिने' भन्दै कर्मचारीहरुले निर्देशन पालना नगर्ने पनि जनाएकोछ । ‘अझ प्रतिष्ठान ऐन र नियमावलीले नचिन्ने, स्वीकार्न नसक्ने अधिकारीको निर्देशनमा हुने आर्थिक प्रशासनिक कार्यहरु स्वतः अख्तियार दुरुपयोग भएको ठहरिने र विगतमा समेत मन्त्रिपरिषदका कयौं निर्णयहरु अख्तियार दुरुपयोग प्रमाणित भएका सन्दर्भमा आम कर्मचारीले जानी जानी प्रतिष्ठानको ऐन नियमावलीले नचिन्ने पदाधिकारीको निर्देशन पालना गरि अख्तियारको दुरुपयोगको भागिदार बन्ने अवस्थै रहन्न,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुलाई काम कारबाही गर्न रोक लगाएको छ भने पदाधिकारीकोरुपमा काम गर्न स्वास्थ्यमन्त्रालयबाट डा.श्यामसुन्दर यादवलाई पठाएको छ । उनी आज दिउँसो करिब ४ बजेको फ्लाइटबाट विराटनगर आउने भएका छन् । उनी आज विराटनगर नै बस्नेछन् । यस्तै, मन्त्रिपरिषदले महालेखाबाट पनि एक जना कर्मचारी खटाएको छ ।
