_1704867435.jpeg)
धरान: धरानका मेयर मेयर हर्क साम्पाङले दलित समुदायको अपमान हुने गरि अभिव्यक्ति दिएको र आत्मालोचना पनि नगरेको भन्दै राष्ट्रिय दलित आयोगले कानुनी कारबाही गर्न गृहमन्त्रालयलाई सिफारिश गरेको छ ।
मेयर साम्पाङको अभिव्यक्तिप्रति चासो राख्दै जनप्रतिनिधिको सम्मान स्वरुप अभिव्यक्ति सच्याउन र आत्मालोचना गर्न प्रेस विज्ञप्तीमार्फ आग्रह गर्दा पनि उल्टै दलित समुदायलाई अर्ती, उपदेश दिने र संविधान, कानुनभन्दा आफुलाई माथि ठान्ने पुनः अभिव्यक्ति दिएपछि कारबाहीको लागि सिफारिश गरिउको आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले जानकारी दिए । ‘जनप्रतिनिधि भएकोले आयोगले सम्मान स्वरुप आत्मालोचना गर्न अपिल गर्यौ, तर अझै भन्न पाइन्छ, बोल्न पाइन्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति आयो, र दलित समुदायलाई उल्टै अर्ती, उपदेश दिने काम भयो । संविधान, कानुन नमान्ने र अन्र्तराष्ट्रिय मानवअधिकारको मान्यता पनि नमान्ने भएकोले कानुन वमोजिम कारबाहीको सिफारिश गरिएको हो,’ अध्यक्ष विश्वकर्माले भने ।
सरकारले आयोगको सिफारिशलाई निर्देशन सरह नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । क्लिकधरानसँगको फोन वार्तामा अध्यक्ष विश्वकर्माले सरकारले मेयर साम्पांगलाई कारबाही नगरे जातीय भेदभाव गर्ने, अपमान गर्नेलाई संरक्षण गरेको ठहरिने भएकोले कारबाही हुनुपर्ने बताए । उनले भने, सरकारले कानुन वमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ । नत्र भेदभाव गर्नेलाई सरकारले नै प्रश्रय दिएको ठहरिन्छ ।’
गएको मंगलबार मेयर साम्पाङले फेसबुकमा ‘बल होइन, बुद्धि लगा चमारे बुद्धि’ भन्दै स्टाटस पोष्ट गरेका थिए । यो पोष्ट आएपछि तराईका दलित समुदायको अपमान भएको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ । मेयर साम्पांगले भने आफुले नियतवश कुनै जाति बिशेषलाई लक्षित गरेर अभिव्यक्ति नदिएको जिकिर गर्दै आत्मालोचना वा गल्ती स्वीकार नगर्ने बताउदै आएका छन् ।
यसैबीच, धरानका ३ जना कार्यपालिका सदस्यहरुसहित डेढ दर्जन संघसंस्थाहरुले पनि संयुक्त प्रेश विज्ञप्ती जारी गर्दै मेयर साम्पाङलाई कानुन वमोजिम कारबाही गर्न माग गरेका छन् । मेयरको अभिव्यक्तिले दलित समुदायको मौलिक हक र अधिकारलाई कुण्ठित पार्दै दुव्र्यहार भएको र नेपालको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ को धारा ४ को उपधारा १२ को उल्लंघन गर्दै स्थानीय सरकार प्रमुख पदमा आसिन व्यक्तिले संधिवान, प्रचलित मुल्य मान्यता र अन्र्तराष्ट्रिय मानवअधिकारको भावना, मर्म विपरीत साम्प्रदायिक र कुनै जात बिशेषप्रति अपमान हुने अभिव्यक्ति दिएकोले कानुन वमोजिम कारबाहीको माग गरिएको छ ।
