धरान: कोरोना महामारीको कारण लामो समय बन्द भएको विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको भन्दै अभिभावकहरुसँग भर्ना र मासिक शुल्क दाबी गरिरहेका छन् । धरानका केही निजी विद्यालयहरुले त अभिभावकहरुलाई सुचना नै जारी गरिसकेको छ ।

कोरोना महामारीको असर सबै क्षेत्रलाई परेको कारण अभिभावकहरु विगतमा जस्तो शुल्क तिर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । तर, आफ्ना सन्तान पढ्ने विद्यालयबाट भर्ना र मासिक शुल्कको ताकेता हुन थालेपछि अभिभावकहरु पनि के गर्ने भन्ने अन्योल र चिन्तामा डुबेका छन् । स्थानीय सरकार धरान उपमहानगरपालिका भने वैकल्पिक पठनपाठन र शुल्क निर्धारणबारे सरोकारवालाहरुसँग छलफल जारी अवस्थामा नै रहेकोले तत्काल अभिभावकहरुसँग विद्यालयले शुल्क उठाउन नपाउने बताउँछ । ‘अनलाइन कक्षा चलाए जस्तो गरेर फि दाबी गरेका छन् । अहिले त्यसो नगर्नुस्, निर्णय नलिई फि उठाउन हुदैन भनेका छौं,’धरानका शिक्षा महाशाखा प्रमुख रत्न कटवालले भने ।

महाशाखा प्रमुख कटवालका अनुसार अभिभावकहरुले विगतमा जस्तो पुर्णरुपमा भर्ना र मासिक शुल्क तिर्नसक्ने अवस्था छैन । तर, स्कुलहरुले शिक्षकहरुलाई तलब खुवाउनुपर्ने बाध्यता पनि छ । तर, विगतको सहज अवस्थामा जस्तो तलब पाउने अवस्था पनि छैन । ‘अहिले बिषम परिस्थिति भएकोले स्कुलले शुल्कमा र शिक्षकले तलबमा के कति छुट गर्ने हो, अभिभावकहरुले कति तिर्न सक्ने हो, यसमा सहमति हुनै बाँकी छ,’कटवालले भने,‘मिट पोइन्ट खोज्ने हो, सबैको भने अनुसार हुदैन । हामी अन्यत्रको अभ्यास पनि हेछौं ।’ सरकारले सस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ ।

पठनपाठनबारे विद्यालय र अभिभावकबीच छलफल हुने

धरानमा पठनपाठन सञ्चालनबारे गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार कक्षा ८, ९ र १० का विद्यार्थीहरुलाई आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर स्कुलमा नै प्रत्यक्ष विधिबाट पढाउन सुझाव दिएको छ । यो सुझावबारे अभिभावकहरुसँग छलफल गरेर सहमति ल्याउन विद्यालयहरुलाई आग्रह गरिएको महाशाखा प्रमुख कटवालले बताए ।

उनका अनुसार कक्षा सञ्चालनबारे अभिभावकहरुबाट सहमति भए मात्र सम्भव हुन्छ । ‘निजी र सामुदायिक विद्यालयहरुलाई पनि अभिभावकहरुको स्वीकृति चाहिन्छ, अभिभावकहरुले बच्चा पठाए मात्र पढाई हुन्छ । त्यसैले वडामा जनप्रतिनिधिहरुसहित छलफल गरेर राय ल्याउन भनेका छौं,’कटवालले भने,‘संस्थागत विद्यालय, शिक्षकहरुले शुल्क र तबलभत्ताबारे पनि कुरा राखेका छन्, हामी आन्तरिक तयारीमा पनि जुटेका छौं ।’

इटहरीमा शुल्कबारे अनलाइन सर्वेक्षण

इटहरी उपमहानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्न अनलाइन सर्वेक्षण गरिरहेको छ । एक हप्तासम्म चल्ने सर्वेमा अविभावकलाई अनलाइन सर्वे फम भर्न उपमहानगरले आग्रह गरेको छ ।

फर्ममा आफना छोराछोरी पढने विद्यालय, कक्षा र कति शुल्क तिर्न चाहनुहुन्छ भन्ने लगायत प्रश्न गरिएको छ । सस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्न अनलाइन सर्भे मार्फत अविभावकको राय लिइएको उपमेयर तथा शुल्क निर्धारण समिति संयोजक लक्ष्मी गौतमले जानकारी दिइन् । सर्वेमा आएका कुरा, अविभावक, शिक्षक,संस्थागत विद्यालय संचालक सवै सँग सल्लाह गरेर शुल्क निर्धारण गरिने गौतमले बताइन् । उनका अनुसार अनलाइन कक्षा चलाइरहेका सस्थागत विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा चलाउदा झन् मेहनत लागेको भन्दै शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

अविभावकले भने अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी नभएको जनाउदै मोवाइलमा हेरेको पनि शुल्क तिर्नुपर्छ र ? भन्दै प्रश्न गर्ने गरेका छन् । नीजि विद्यालयका शिक्षकहरुले त लामो समयदेखि तलव नपाउदा नुन तेल किन्नै समस्या परेको वताउदै उपमहानगरलाई सहजिकरणका लागि आग्रह गरेका छन् । चैतदेखिकै तलब पाउनु पर्ने नपाए नगरपालिकाको गेटमा आएर आत्म दाह गर्ने समेतको चेतावनी दिएको उपमेयर गौतमले बताइन् ।