धरान: लामो छलफल भइरहदा पनि निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुको अनलाइन कक्षाको शुल्कबारे उपमहानगरपालिकाले ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन ।

निर्णय गर्न ढिलाई हुँदा विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकहरु शुल्क कति र कहिलेदेखिको लिने भनेर अन्योलमा छन् भने शिक्षकहरुको तलब अनिश्चित बनेको छ । गएको चैतदेखि लकडाउनले विद्यालयहरु बन्द हुँदा कतिपय विद्यालयले अनलाइन कक्षा चलाएका थिए कतिले असोजदेखि शुरु गर्ने तयारी गरेका छन् । विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा र बार्षिक शुल्क तिर्न अभिभावकहरुलाई ताकेता गरेपछि विवाद शुरु भएको थियो । वैकल्पिक पठनपाठन सम्बन्धित कार्यदल गठन गरेको उपमहानगरपालिकाले शुल्कमा त्रिपक्षीय समाधान प्रयास गरेपनि सफल भएको छैन । शिक्षा महाशाखाका प्रमुख रत्न कटवालले सहमतिको लागि छलफल जारी रहेको बताए । तर, निर्णय पुग्न नसकिएको उनले स्वीकार गरे । ‘निर्णयमा पुग्न सकिएको छैन, सबै पक्षलाई विन विनको निर्णय लिनुपर्ने छ,’उनले भने,‘आज शिक्षकहरुसँग छलफल बस्ने कुरा भएको छ ।’

अभिभावकहरुले पढाइ नभएको समयको शुल्क तिर्न नसक्ने भन्दै आन्दोलन नै गरेका छन् । कोरोनाले सबैलाई मार पारेको भन्दै उनीहरुले बार्षिक शुल्क पनि तिर्न नसक्ने अडान लिएका छन् । यता, विद्यालय सञ्चालकहरुले पनि आम्दानी गुमेको तर बैंकको किस्ता, शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब, भाडामा चलेका विद्यालयको भाडालगायत खर्च भने भइनैरहेकोले आफुहरु मारमा परेको गुनासो गर्दै आएका छन् । लामो समयदेखि तलब नपाउदा शिक्षकहरु पनि निराश छन् ।

यसअघि, मेयर र उपमेयर, विज्ञसहितको छलफलमा सहमतिको मस्यौदा तयार भएको थियो । उक्त मस्यौदामा गत बैशाखदेखि नै अनलाइन कक्षा शुरु गरेका विद्यालयहरुले बार्षिक शुल्क ५० प्रतिशत छुट गर्ने र ३ महिनाको मासिक शुल्क छुट दिने भन्ने थियो । यस्तै, असोजदेखि शुरु भएको विद्यालयले पनि मासिक शुल्क असोजदेखि मात्र उठाउने र बार्षिक शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट गर्ने भन्ने थियो । साथै, शिक्षक कर्मचारीको हकमा स्कुल चले पनि नचलेपनि ९ महिनाको तलब सुविधा दिने र बाँकी अर्को शैक्षिक सत्रमा मिलाउदै जाने भन्ने थियो । यो प्रस्तावमा निजी तथा संस्थागत विद्यालयका प्रतिनिधिहरुले आन्तरिक छलफल गर्ने भनेपछि प्रस्तावको मस्यौदाले मुर्तरुप लिन सकेन ।

निजी विद्यालयहरुले बुझाए ज्ञापन पत्र

शुल्कबारे विद्यालय सञ्चालकहरुलाई मात्र मार परेको भन्दै प्याब्सन, एन प्याब्सनले उपमहानगरपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । हिजो बुधबार डेलिगेशन गएर उपमहानगरमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ‘अभिभावकलाई छुट दिनुपर्ने, शिक्षकलाई पुरै तलब दिनुपर्ने तर विद्यालयले शुल्क उठाउन नपाउने परिस्थितिले विद्यालयलाई गाह्रो हुन्छ, दायित्व वहन गर्न सक्दैनौं भनेर ज्ञापन पत्र बुझाउनुभएको छ,’शिक्षा महाशाखा प्रमुख कटवालले भने ।

एसिसि अध्यक्ष राजेन्द्र गुरुङले शैक्षिक लगानी धरासायी हुने अवस्था आउन लागेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरे । उनका अनुसार विद्यालयको आफ्नै भवन भए बैंकको किस्ता र नभए मासिक भाडा तिर्नुपरिरहेको छ । आम्दानी नभए पनि शिक्षक कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने दायित्व छ । यो समस्यालाई पनि बुझेर विद्यालय सञ्चालक, शिक्षक र अभिभावक तिनै पक्षलाई मार नपर्ने गरि सहमति हुनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘समस्या सबैलाई नै छ, त्यसैले तिनै पक्षलाई विन विन हुने गरि सहमति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । विद्यालय सञ्चालक भएकोले हामीले केही बढी व्यहोर्नुपर्ला तर सबै दायित्व लिनसक्ने अवस्था नै अहिले छैन,’उनले भने ।