धरान: विभिन्न निजी विद्यालयका अभिभावकहरुले आइतबार धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
अभिभावकहरुले कोरोना महामारीको कारण भएको लकडाउनले सम्पुर्ण अभिभावकहरुको पनि व्यापार, व्यवसायमा असर परेकोले विगतमा जस्तो पुरै शुल्क तिरेर सहयोग गर्न नसक्ने पनि प्रष्ट पारेका छन् । साथै, विद्यालय सञ्चालन दशैं तिहार पछि कोरोनाको प्रभावलाई मध्यनजर गरी समयानुकुल मिलाई शुरु गर्दा राम्रो हुने पनि सुझाव दिएका छन् । साथै, अनलाइन कक्षा पनि भर्खर शुरुवात भएकोले पढ्न, पढाउन, बुझ्न बुझाउन गाह्रो भइरहेको एवं शिक्षकहरु पनि पठनपाठनबारे अन्योल र अनभिज्ञ नै देखिएको अभिभावकहरुले बताएका छन् ।
अनलाइन कक्षाले अभिभावकहरुको खर्च बढाएको भन्दै स्थानीय सरकारले शुल्क निर्धारण नगरि नै विद्यालयहरुले बार्षिक र मासिक शुल्क तिर्न दबाब दिइरहेको पनि गुनासो पोखेका छन् । अनलाइन पठनपाठन कति कक्षादेखि शुरु गर्दा लाभदायक हुने हो, यस बिषयमा पनि अभिभावकहरुले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘धरान उपमहानगरपालिकाबाट शुल्कबारे निर्णय वा सहमति नै नभई मासिक शुल्कको ताकेता, मुनाफा लिने जस्ता क्रियाकलापहरु भइरहेकोले हामी अभिभावकहरु चिन्तित र अन्योलमा छौं,’ज्ञापन पत्र बुझाउदै अभिभावक विकास भाटीले भने,‘स साना बच्चाको मन्टेश्वरी विद्यालयमा अनलाइन कक्षा बालबाच्चाको लागि कति फलदायक छ, यो गहन बिषय छ ।’
भिडियो:
शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारको भए पनि अनलाइन कक्षाको शुल्क निर्धारण गर्नुअघि नै धरानका कतिपय निजी विद्यालयहरुले गत बैशाखदेखि नै पुरै शुल्क उठाइरहेको अभिभावकहरुको भनाई छ । कतिपय विद्यार्थीलाई पुरै शुल्क नतिरे परिक्षामा बस्न नपाइने, कक्षा पास नगर्ने, भर्ना शुल्क लिएपश्चात मासिक शुल्क नतिरेको भन्दै अनलाइन सुचारु भइरहेकोलाई पनि ब्लक गरिदिएर त्रापुर्णरुपमा दबाब दिइरहेको अभिभावकहरुले ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
मेयर राईले विद्यार्थीहरुको पठनपाठन कसरी सुरु गर्ने भनेर छलफलको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै अनावश्यक शुल्क माग गरेको बिषयमा उपमहागनरले सहजीकरण गर्ने बताए । उनले उपमहानगरले निर्णय नगरिकनै विद्यालय सञ्चालकहरुले शुल्क तिर्न दबाब दिनु पनि न्यायोचित नभएको बताए । ‘स्कुल सञ्चालकहरुले पनि जिम्मेवार नागरिक सम्झेर, आफुलाई अभिभावक सम्झनुपर्छ । उहाँहरुको मेहनतको शुल्क त पाउनुनै हुन्छ,’मेयर राईले भने,‘तर यति देउ, उति देउ भन्दै दबाब दिनु, नैतिक संकटमा पार्नु राम्रो होइन । बच्चामार्फत सुचना दिने, दबाब दिने काम चिन्ताजनक हो ।’ उपमहानगरपालिकाले निर्णय गरेपछि मात्र सञ्चालकहरुले भर्ना वा मासिक शुल्क लिन पनि उनले आग्रह गरे ।