_1704867435.jpeg)
धरान: स्थानीय सरकार (धरान उपमहानगरपालिका) ले अनलाइन कक्षाको शुल्क निर्धारण गर्न ढिलाई गरेको छ ।
स्थानीय सरकारले अनलाइन कक्षाको शुल्क निर्धारण नगरे पनि निजी विद्यालयहरुले भने दबाब दिएर शुल्क असुल गरिरहेको अभिभावकहरुको गुनासो छ । स्थानीय सरकारले शुल्क निर्धारण नगर्ने तर विद्यालय सञ्चालकहरुले भने शुल्क लिइरहने गरेपछि धरानका अभिभावकहरुले आज मेयर तिलक राईलाई पुनः ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । धरान अभिभावक विद्यार्थी परिवारले अनलाईन कक्षाको न्यायोचित शुल्क निर्धारण गर्न माग गर्दै ६ दिने अल्टिमेटम दिएका छन् । परिवारले विभिन्न ६ बुँदे माग मंसिर १४ गतेभित्र पुरा गर्नुपर्ने अल्टिमेटम दिएको छ ।
विद्यालय सञ्चालकहरुले मंसिर १८ गतेदेखि दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा गराउने र शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीहरुलाई परीक्षामा सामेल नगराउने भनेर थप तनाब र दबाब दिदा पनि स्थानीय सरकार मुकदर्शक बनेको अभिभावकहरुको गुनासो छ । ‘स्थानीय सरकार मुकदर्शक भएर बसेको कारण हामी अभिभावकहरु आफै अभिभावकविहिन भएको महशुस गर्न बाध्य भयौं,’मेयरलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ,‘हाम्रो अभिभावकत्वको दायित्व वहन गर्नबाट धरान उपमहानगरपालिका नचुकोस्,स्थानीय सरकार मस्त निद्राबाट ब्युँझियोस् ।’
अभिभावकहरुको यस्तो छ माग:
धरानका अभिभावकहरुले मंसिर १४ गतेभित्र अनलाईन कक्षाको यस शैक्षिक सत्रको लागि बार्षिक शुल्क ५० प्रतिशत र अनलाईन कक्षा सञ्चालन गरेदेखि मासिक शुल्क ५० प्रतिशत निर्धारण गर्न माग गरेका छन् । विद्यालयको शैक्षिकस्तर र भौतिक पुर्वाधारको आधारमा स्तर वर्गीकरण गर्न, स्थानीय सरकारकोतर्फबाट तुरुन्त शिक्षा नियमावली जारी गर्न पनि माग गरेका छन् ।
यस्तै, २०७६ चैत महिनाको मासिक तथा यातायात लगायतको लिएको सबै शुल्क फिर्ता गराउन पनि स्थानीय सरकारसँग माग गरेको छ । स्थानीय सरकारको शिक्षा महाशाखामार्फत अनलाईन कक्षाको प्रभावकारिता अनुगमन गर्न र स्थानीय सरकारले शुल्क निर्धारण नगरि शुल्क उठाउने विद्यालयलाई कारबाही गर्न पनि अभिभावकहरुको माग छ ।
